Maratha Reservation : अजित पवारांची प्रतिक्रिया, म्हणाले – ‘न्यायालयाचा निर्णय अनपेक्षित, अनाकलनीय, निराश करणारा’

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात आज दिलेला निर्णय अनपेक्षित, अनाकलनीय, निराश करणारा आहे. राज्य सरकार आणि मराठा समाज संघटनांनी न्यायालयात बाजू भक्कमपणे मांडली. मागील शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळातील कायदे तज्ज्ञांच्या जोडीने नवीन तज्ज्ञ वकिलांची फौज आपण न्यायालयात उभी केली होती. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आणि शिफारस असूनही असा निर्णय येणे धक्कादायक असल्याचे, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली.

राज्य सरकारनं मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण घटनेतील तरतुदींचं उल्लंघन करणारे असल्याचे स्पष्ट करत हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने आज रद्द ठरवलं. मराठा समाज समाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा गायकवाड आयोगाचा निष्कर्षही चुकीचा असल्याचे निरीक्षण पाच न्यायमूर्तींच्या पूर्ण पीठाने निकालात नोंदवले आहे. या निकालावर अजित पवार यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

सरकार भरपाई करुन देणार

अजित पवार यांनी पुढे सांगितले की, देशातील अन्य राज्यामध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून अधिक असताना मराठा आरक्षणाचा यामध्ये विचार न होणे हे समजण्यापलिकडचे आहे. मराठा बांधवांच्या संयम, प्रदीर्घ, ऐतिहासिक संघर्षाला सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मिळेल अशी आम्हाला आपेक्षा होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करुन राज्य सरकार आपली पुढील भूमिका नश्चित करेल. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने जे नाकारले, त्याची भरपाई शक्य त्या मार्गाने करुन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल, असे अजित पवार यांनी सांगितले.

जे शक्य ते सर्व केलं जाईल

मराठा बांधवांना न्याय आणि त्यांचा हक्क देण्यासाठी राज्य सरकारला जे शक्य आहे ते सर्व केले जाईल. मराठा बांधवांच्या मनातील अन्यायाची भावना दूर करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न सरकार करेल. राज्यातील कोणत्याही समाज घटकावर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही अजित पवार यांनी दिली.

मराठा बांधवांनी संयमाची भूमिका ठेवावी

मराठा समाजानं आजवर शांततापूर्ण, संयमी लोकशाही मार्गानं आपला लढा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही हीच भूमिका कायम ठेवावी. कोरोना संकटकाळात समाजबांधवांचा जीव धोक्यात न घालणे, कोरोनापासून सर्वांच्या जीविताचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. मराठा समाजबांधवांना न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार यापुढेही शक्य ते प्रत्यक पाऊल उचलेल, असे अजित पवार यांनी सांगितले.