लोन मोरेटोरियमवर सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा ! 15 नोव्हेंबरपर्यंत नाही लागणार व्याजावर व्याज
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – लोन मोरेटोरियम प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, मोरेटोरियम सुविधेचा लाभ घेणार्या लोकांना 15 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत व्याजावर व्याज द्यावे लागणार नाही. सोबतच म्हंटले कि, 15 नोव्हेंबरपर्यंत कोणतेही लोन अकाउंट नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट ( NPA ) घोषित केले जाऊ शकत नाही, कारण आम्ही त्यावर बंदी घातली आहे. तत्पूर्वी, सुनावणी दरम्यान, केंद्र सरकारकडून सादर सॉलिसिटर जनरल आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) आणि बँकांचे वकील हरीश साळवे यांनी या खटल्याची सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती केली. यानंतर या खटल्याची सुनावणी 2 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
केंद्राला 2 नोव्हेंबरपर्यंत योजनेवर सर्क्युलर जारी करण्याचे निर्देश
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने लवकरात लवकर व्याजावर व्याज माफी योजनेची अंमलबजावणी करावी. यासाठी केंद्राला एक महिन्याचा कालावधी का आवश्यक आहे. यावर सरकारने निर्णय घेतल्यास आम्ही तातडीने हा आदेश पारित करू, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. यावर सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, सर्व कर्ज वेगवेगळ्या प्रकारे देण्यात आले आहे. म्हणून, सर्वांना वेगळ्या पद्धतीने सामोरे जावे लागेल. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला व्याजदरावरील व्याज माफी योजनेबाबत 2 नोव्हेंबरपर्यंत परिपत्रक आणण्याचे निर्देश दिले. यावर सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले की सरकार 2 नोव्हेंबरपर्यंत व्याज माफी योजनेवरील परिपत्रक जारी करेल.
काय आहे प्रकरण –
कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात लॉकडाउन लादले. त्यावेळी उद्योग पूर्णपणे बंद होते. म्हणूनच व्यापारी आणि कंपन्यांना बर्याच अडचणी उद्भवल्या. अनेक लोकांच्या नोकर्या गमावल्या. अशा परिस्थितीत कर्जाचे हप्ते फेडणे अवघड होते. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेने कर्ज स्थगित करण्याची सुविधा दिली होती. म्हणजेच कर्जावरील हप्ते पुढे ढकलण्यात आले. कर्जावरील स्थगितीचा फायदा घेऊन आपण हप्ता भरला नाही तर त्या कालावधीतील व्याज मुद्दलवर जोडले जाईल. म्हणजेच आता मूळ + व्याज आकारले जाईल. हेच व्याजावर व्याजचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे.
शेवटच्या सुनावणीत काय घडले-
याआधी 5 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित सर्व प्रतिज्ञापत्रे 12 ऑक्टोबरपर्यंत दाखल करण्यास मुदत दिली. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (आरबीआय) कोविड – 19 च्या दृष्टीने लोन रीस्ट्रक्चरिंगवर केवी कामथ समितीच्या शिफारशींसह जारी केलेल्या विविध प्रकारच्या अधिसूचना आणि परिपत्रके मागितली होती. दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील चक्रवाढ व्याज माफ करण्याचे सरकारने मान्य केले आहे. याचे ओझे स्वतः उचलायचे ठरवले आहे.