Supreme Court Decision On Prostitution | सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय ! ‘देहविक्री बेकायदेशीर नाही, सेक्स वर्कर्सच्या कामात पोलिसांनी हस्तक्षेप करता कामा नये’ – SC

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Supreme Court Decision On Prostitution | वेश्याव्यवसाय (Prostitution) करणाऱ्या महिला संदर्भात (Sex Workers) सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) एक मोठा निर्णय दिला आहे. परस्पर संमतीने वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांची (Supreme Court Decision On Prostitution) अडवणूक करण्याचा अथवा त्यांच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा तसेच त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार पोलिसांना (Police) नाही. असं स्पष्ट मत सुप्रीम कोर्टाने मांडलं आहे.

 

देहविक्री हा व्यवसाय असून या व्यवसायामधील महिलांना त्यांचा सन्मान आणि कायद्याने पुरवलेल्या सुरक्षेचा समान अधिकार असल्याचं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं आहे.
वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिला संदर्भात त्रिसदस्यीय खंडपीठाकडून (Three Member Bench) हा निर्णय देण्यात आला आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव (Judge L. Nageshwar Rao) यांनी वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या हक्कांचं रक्षण करण्यासंदर्भात निर्देशक तत्वे सांगितली आहेत. (Supreme Court Decision On Prostitution)

 

खंडपीठाच्या माहितीनुसार, ‘कायद्याकडून संरक्षण मिळवण्याचा वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांनाही समान अधिकार आहे.
वय आणि परस्पर संमती या निकषांवर गुन्हे दाखल करावेत.
जेव्हा एखादी देहविक्री करणारी महिला ही सज्ञान असेल आणि तिच्या इच्छेने शरीर संबंध ठेवत असेल तेव्हा पोलिसांना त्या प्रकरणात पडण्याचा किंवा तिच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार नाही.
हे सांगण्याची गरज नाही की, व्यवसाय कुठलाही असला तरी या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला घटनेतील 21 व्या कलमानुसार (Article 21) सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे.’

पुढं न्यायालयानं सांगितलं की, ‘छापेमारीदरम्यान वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांना अटक करणे, त्यांच्याकडून दंड आकारणे, त्यांचा छळ करणे अथवा त्यांना त्रास देणे बेकायदेशीर आहे.
तसेच, वेश्यागृहे चालवणे बेकायदेशीर असलं तरी संमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याचा अधिकार सज्ञान महिलांना आहे.
मानवी मूल्यांना अनुसरुन वागणूक मिळणाऱ्याचा आणि प्रतिष्ठेचे मूलभूत संरक्षण करण्याचा अधिकार सेक्स वर्कर्स आणि त्यांच्या मुलांनाही आहे.
तसेच जर एखादा अल्पवयीन मुलगा अथवा मुलगी कुंटणखान्यात अथवा सेक्स वर्कर्ससोबत राहत असल्याचे आढळल्यास तर त्यांची तस्करी झालीय असं समजू नये.’

 

पोलिसांचा सेक्स वर्कर्सबद्दलचा (Sex Workers) दृष्टिकोन अनेकदा क्रूर आणि हिंसक असतो.
त्यांच्या हक्कांची दखल घेतली जात नाही अशा एखाद्या वर्गाप्रमाणे त्यांना वागणूक मिळते,
असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं त्यांच्यासोबत संवेदनशीलपणे वागण्याचं आवाहन पोलीस यंत्रणेला (Police System) केलं आहे.
त्याचबरोबर प्रसारमाध्यमांनी (Media) अटक, छापेमारी आणि बचाव कार्यादरम्यान या सेक्स वर्कर्सची ओळख उघड करू नये.
मग ते पीडित असो अथवा आरोपी. त्यांची ओळख उघड होईल असे कोणतेही छायाचित्र प्रकाशित अथवा प्रसारित करू नयेत,”
अशी काळजी घ्यायला हवी. असं कोर्टानं नमुद केलं आहे.

खंडपीठाने पुढे म्हटलं आहे की, ज्या सेक्स वर्कर्सची सुटका करून दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले जाते त्यांना 2 – 3 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी सुधारगृहात पाठवावे.
तसेच, अलीकडच्या काळात सेक्स वर्कर्सला या सुधारणागृहांमध्ये ठेवले जाऊ शकते आणि जर दंडाधिकार्‍यांनी असे ठरवले की सेक्स वर्करने संमतीने शरीरसंबंध ठेवल्याचं सिद्ध झालं अथवा सांगितलं तर त्यांना सोडले जाऊ शकते,”
असे आदेशात सांगितलं आहे.
महत्वाचे म्हणजे पोलिसांनी कंडोमचा वापर म्हणजे सेक्स वर्कर्सच्या गुन्ह्याचा पुरावा म्हणून अर्थ लावू नये,
असं देखील सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

 

Web Title :- Supreme Court Decision On Prostitution | prostitution work is legal police can not
interfere take criminal action says supreme court

 

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

 

हे देखील वाचा