Coronavirus : ‘मृतदेहांची हेळसांड, रुग्णालयांची परिस्थिती अधिक वाईट’, SC नं दिल्ली सरकारला फटकारलं

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – शुक्रवारी दिल्ली सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. कोरोना विषाणूचे वाढते संकट, रुग्णालयांची स्थिती, मृतदेहांची होणारी हेळसांडप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला जाब विचारला आहे. कोर्टाचे म्हणणे आहे की, ज्याप्रकारे दिल्लीत मृतदेह ठेवण्यात येत आहेत, हे दु:ख देणारे आहे. सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, दिल्लीतील मृतदेहांच्या देखभालीची स्थितीही अत्यंत वाईट आहे. मृत्यूबद्दल कुटुंबातील सदस्यांना माहिती दिली जात नाही. दिल्लीत एका 60 वर्षाच्या व्यक्तीला रुग्णालयांनी दाखल करून घेण्यास नकार दिल्याने मृत्यू झाल्याच्या घटनेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी घेतली.

कोरोना रुग्णांना मिळणारे उपचार आणि मृतदेहांची होणारी हेळसांडप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना नोटीस पाठवली आहे. तसेच चाचण्यांची संख्या कमी होत असल्याचीही दखल घेतली आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, संजय किशन कौल आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने केंद्र सरकारसोबत दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू सरकारला नोटीस पाठवली आहे. 17 जून रोजी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.

कोरोना रुग्णांना मिळणारा उपचाराचा दर्जा आणि कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या मृतदेहांची लावण्यात येणारी विल्हेवाट याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयान केंद्र आणि राज्यांना खडसावलं आहे. कोरोना रुग्णांच्या मृतदेहांना जनावरांपेक्षाही वाईट वागणूक दिली जात असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. राजधानी दिल्लीत कोरोनाच्या चाचणींची संख्या कमी झाल्याचा मुद्दा यावेळी न्यायालयाने मांडला.

मृतांपेक्षाही आम्हाला जे जिवंत आहेत त्यांची जास्त काळजी आहे. रुग्णालयांची अवस्था पहा. वॉर्डमध्ये मृतदेह पडलेले आहेत. मुंबईत 16 ते 17 हजार चाचण्या होत असताना दिल्लीत ही संख्या सात हजारांवर आली आहे. प्रसारमाध्यमांनी हा मुद्दा समोर आणला आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी यावेळी काही राज्यांमध्ये मृतदेह कचऱ्याच्या डब्यात सापडल्याचा मुद्दा मांडला. त्यांना जनावरांपेक्षाही वाईट वागणूक दिली जात आहे अशा शब्दांत न्ययमूर्ती अशोक भूषण यांनी परिस्थिती मांडली.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी देखील यावेळी रुग्णांसोबत मृतदेह ठेवले जात असून काही ठिकाणी दोरीच्या सहाय्याने मृतदेह ओढण्यात आल्याचं उदाहरण दिलं. यावर न्यायमूर्ती शाह यांनी मग तुम्ही काय केलं आहे ? असा सवाल विचारला.

दिल्ली, मुंबई चेन्नई आणि अहमदाबादमध्ये रोज कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. दिवसाला दहा हजारांपेक्षा जास्त रुग्ण सापडत असताना चाचण्यांची संख्या कमी का केली जात आहे ? चाचण्या न करणे हा पर्याय नाही. चाचण्या वाढवणे हा राज्यांचं कर्तव्य आहे, जेणेकरून लोकांना राज्यात नेमकी काय परिस्थिती आहे याची माहिती मिळेल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे.