लोकल अ‍ॅड्रेस प्रूफ नसेल तरी सुद्धा कोरोना रूग्णाला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करा, सुप्रीम कोर्टाचा महत्वाचा आदेश

नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – देशात कोरोना संसर्ग प्रचंड वाढलेला असल्याने हॉस्पिटलमध्ये बेड आणि ऑक्सीजनची मोठी कमतरता भासत आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने रविवारी कोरोना संकटाची दखल घेत याबाबत महत्वाचा आदेश दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, जर एखाद्या रुग्णाकडे एखादे राज्य/केंद्र शासित प्रदेशातील स्थानिक पत्त्याचे प्रमाणपत्र किंवा आयडी प्रूफ नसेल तर त्यास हॉस्पिटलमध्ये दाखल करून घेण्यास आणि आवश्यक औषधे देण्यास नकार देता येणार नाही.

सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला याबाबत दोन आठवड्यात हॉस्पिटलमध्ये रूग्ण दाखल करण्यासंबंधी राष्ट्रीय धोरण आणण्यास सांगितले आहे. कोर्टाचे म्हणणे आहे की, हे धोरण सर्व राज्य सरकारांनी मानले पाहिजे. जोपर्यंत हे धोरण तयार होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही रूग्णाला स्थानिक अ‍ॅड्रेस प्रूफ किंवा आयडी प्रूफ नसल्याने हॉस्पिटलमध्ये दाखल करून घेण्यास नकार देता येऊ शकत नाही.

सुप्रीम कोर्टाने यासोबतच देशात ऑक्सीजन संकट आणि कोरोना महामारीवर चिंता व्यक्त करत केंद्र आणि राज्य सरकारांना म्हटले, आम्ही सांगत आहोत की, आपण गर्दी जमवणे आणि सुपर स्प्रेडर इव्हेंटवर प्रतिबंधाबाबत विचार करावा. तुम्ही जनहितासाठी कोरोनाची दुसरी लाट कमी करण्यासाठी लॉकडाऊन लावण्यावर सुद्धा विचार करू शकता.

दरम्यान, दिल्लीच्या काही हॉस्पिटलने आपल्या संपत चाललेल्या ऑक्सीजन साठ्याबाबत रविवारी अधिकार्‍यांना संदेश पाठवले. कोरोना व्हायरसची प्रकरणे वाढत असताना छोटी हॉस्पिटल ऑक्सीजनच्या टंचाईचा सातत्याने सामना करत आहेत. एका हॉस्पिटलने तर सरकारला आपल्या रूग्णांना दुसर्‍या ठिकाणी पाठवण्याचे सुद्धा आवाहन केले आहे. शनिवारी कोविड-19 च्या 12 रूग्णांचा दक्षिण दिल्लीतील बत्रा हॉस्पिटलमध्ये मृत्यू झाला होता, जेव्हा दुपारी सुमारे 80 मिनिटांपर्यंत हॉस्पिटलकडे मेडिकल ऑक्सीजन नव्हता.