तो अधिकार राष्ट्रपतींचा, महाराष्ट्र किती मोठा आहे माहीत आहे का ?, राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करणार्‍यांना SC कोर्टानं सुनावलं
file photoमुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळल्याचा आरोप करत राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची दिल्लीतील तीन नागरिकांची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
सरन्यायाधीस एस. ए. बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायाधीस बोबडे यांनी याचिकाकर्त्यांना खडे बोल सुनावले. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा अधिकार हा राष्ट्रपतींचा असतो, तुम्ही त्यांच्याकडे तशी मागणी करू शकता. त्यासाठी इथे येण्याची गरज नाही, अशा शब्दात फटकारले. केवळ मुंबईत घडणा-या घटनावरून संपूर्ण राज्याचा विचार करता येत नाही, महाराष्ट्र किती मोठे राज्य आहे, तुम्हा माहित तरी आहे का, असा सवालही न्यायालयान याचिकाकर्त्यांना केला.
महाराष्ट्रातील कायदा सुव्यवस्था ढासळल्याचा आरोप करत दिल्लीतील वकील रिषभ जैन, गौतम शर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते विक्रम गेहलोत आदीनी या संर्भात याचिका दाखल केली होती. आरोपाच्या समर्थनासाठी सुशांतसिह रजपूत मृत्यू प्रकरण, अभिनेत्री कंगणा रणौतच्या कार्यालयावरील कार्यवाही, माजी नौदल अधिकारी शर्मा यांना झालेली मारहाण आदी दाखले याचिकाकर्त्यांनी दिले होते. सत्ताधा-यांच्या तालावर नाचत शासकीय यंत्रणा लोकांवर दडपशाही करत असेल तर राष्ट्रपती राजवट लागू करणे गरजेचे आहे, असे याचिकेत म्हटले होते. तसेच संपूर्ण राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करणे शक्य नसल्यास मुंबई लगतचे जिल्हे लष्कराच्याताब्यात द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.