कोरोना संकटात सोशल मीडियावर मदत मागणार्‍या लोकांवर राज्य सरकारांनी करू नये कारवाई; SC ची कठोर टिप्पणी

नवी दिल्ली : पोलीसनामा ऑनलाइन – देशात कोरोना व्हायरसच्या ताज्या लाटेचा कहर सुरू आहे. याच संकटावरून शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात महत्वाची सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे कोविडबाबत नॅशनल प्लॅन मागितला, सोबतच एक चिंता देखील व्यक्त केली. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, सोशल मीडियावर जे लोक आपल्या समस्या मांडत आहेत, त्यांच्यासोबत वाईट वागणूक होऊ नये.

सुनावणीदरम्यान जस्टिस चंद्रचूड यांनी म्हटले की, मी येथे एक गंभीर विषय मांडू इच्छितो, जर कुणीही नागरिक सोशल मीडिया किंवा अन्य कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर आपली समस्या सांगत असेल तर याचा अर्थ हा नाही की तो चुकीचा आहे. कोणत्याही प्रकारची माहिती दाबली जाणार नाही.

सुप्रीम कोर्टाने टिप्पणी करताना म्हटले की, प्रत्येक राज्याला हा कठोर संदेश गेला पाहिजे की, जर एखाद्या नागरिकावर मदत मागितली म्हणून कारवाई केली गेली, तर त्यास कोर्टाचा अवमान समजले जाईल. कोणतेही राज्य कोणत्याही प्रकारची माहिती दाबू शकत नाही. आपण सध्या राष्ट्रीय संकटाच्या स्थितीत आहोत, अशावेळी सामान्य लोकांचे ऐकणे खुप आवश्यक आहे.

सुप्रीम कोर्टाची ही कठोर टिप्पणी अशावेळी आली आहे, जेव्हा नुकतेच उत्तर प्रदेशच्या अमेठीमध्ये एका व्यक्तीवर अफवा पसरवण्याची केस करण्यात आली होती. युवकाने सोशल मीडियावर ऑक्सीजनसाठी मदत मागितली होती. यानंतर अमेठीत त्याच्यावर केस दाखल करण्यात आली होती.

औषधांबाबत केंद्राला प्रश्न
सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारले की, आवश्यक औषधांचे उत्पादन आणि वितरण व्यवस्थित का होत नाही. केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की, दर महिन्याला 1.03 कोटी रेमडेसिविर उत्पादनाची क्षमता आहे. मात्र, या दरम्यान केंद्राने सप्लाय, मागणीची माहिती दिलेली नाही. न्यायालयाने म्हटले, केंद्राने डॉक्टरांना सांगितले पाहिजे की, डॉक्टरांनी या औषधांऐवजी इतर उपयोगी औषधे आहेत, त्यांच्याबाबत सुद्धा रूग्णांना सांगावे.