Supreme Court | केंद्राचे ऐतिहासिक पाऊल ! सुप्रीम कोर्टाला सांगितले – महिलांना सुद्धा मिळेल NDA मध्ये प्रवेश, पण गाईडलाईनसाठी वेळ द्या
File Photoनवी दिल्ली : Supreme Court | महिलासुद्धा नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी (NDA) मध्ये प्रवेश घेऊ शकतात. केंद्र सरकारने बुधवारी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) म्हटले की, भारताच्या सशस्त्र दलां (Indian Armed Forces) मध्ये स्थायी कमीशनसाठी महिलासुद्धा एनडीएमध्ये प्रवेश घेतील. काही दिवसांपूर्वीच सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि भारतीय लष्कराला स्त्री-पुरूष भेदभावाच्या ‘धोरणा’बाबत (policy on gender discrimination) फटकारले होते आणि याबाबत आढावा घेण्याचे आदेश दिले होते. सोबतच न्यायालयाने यावर्षी होणार्‍या परीक्षेला महिलांना बसण्याची परवानगी दिली होती.
मात्र, सरकारने म्हटले आहे की, महिलांना एनडीए अभ्यासक्रमात सहभागी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्व तयार करण्यासाठी थोडा वेळ पाहिजे. सुप्रिम कोर्टाने सरकारला 10 दिवसांचा वेळ दिला आहे. याचिकेवर सुनावणीदरम्यान कोर्टाने म्हटले, आम्हाला हे ऐकून खुप आनंद होत आहे की, सशस्त्र दलांनी महिलांना एनडीएमध्ये सहभागी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्हाला माहित आहे की, सुधारणा एका दिवसात होत नाहीत. सरकारने या प्रक्रियेसाठी आणि कारवाईसाठी कालमर्यादा ठरवावी.
कोर्टाने म्हटले, सशस्त्र दले महत्वाची भूमिका पार पाडतात. परंतु दलांमध्ये लैंगिक समानतेसाठी आणखी काम करण्याची आवश्यकता आहे. आम्हाला वाटते की त्यांनी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची प्रतिक्षा करण्याऐवजी, स्वताच लैंगिक समानता ठरवण्यासाठी योग्य पावले उचलावीत.
Pune District Court | पुणे जिल्हा न्यायालयाचे कामकाज 2 शिफ्टमध्ये
एनडीमध्ये महिलांच्या प्रवेशाला होता सरकारचा विरोध
बुधवारी सुप्रीम कोर्टात त्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती ज्यामध्ये मागणी केली होती की, महिलांना सुद्धा एनडीए आणि नेव्हल अकॅडमीत स्थान मिळाले पाहिजे. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला आदेश दिला होता की, यावर्षी होणार्‍या एनडीएच्या परीक्षांमध्ये विद्यार्थीनींचा देखील समावेश करावा. त्यांची निवड होईल किंवा नाही यावर कोर्ट नंतर निकाल देईल. सरकार आतापर्यंत महिलांनी एनडीएमध्ये जाण्यास विरोध करत होते.
सरकार म्हणाले होते महिलांना सध्या एनडीए नको
सरकारचे म्हणणे होते की, महिलांना लष्करात यूपीएससी आणि इतर परीक्षांच्याद्वारे निवडले जाते. यासाठी सध्या एनडीएचा मार्ग उघडण्याची आवश्यकता नाही. परंतु, आजच्या सुनावणीत केंद्र सरकारच्या वकील ऐश्वर्या भाटी यांनी कोर्टाला सांगितले की, केंद्र सरकारने मंगळवारी हा निर्णय घेतला आहे की, महिलांना एनडीएमध्ये प्रवेश दिला जाईल. हा निर्णय लष्कराच्या तिनही दलांशी चर्चा केल्यानंतर घेतला आहे.
सरकारच्या नवीन धारेणानुसार आता एनडीए आणि नॅशनल नेव्हल अकॅडमीत महिला कॅडेटची सुद्धा निवड केली जाईल.
परंतु अजून याची पूर्ण रूपरेषा तयार नाही. यासाठी थोडी प्रतिक्षा करावी लागेल.
यावर सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, बदलासाठी वेळेची गरज आहे. परंतु सरकारला सांगावे लागेल की, किती वेळ लागेल.
कोर्टाने सरकारला निर्देश दिले की, 20 सप्टेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करून टाइमलाईनसह सांगावे की महिलांना एनडीएमध्ये प्रवेश कसा आणि केव्हापर्यंत लागू केला जाईल.
कोर्टाने म्हटले की, जर हे काम सरकारने स्वताच अगोदर केले असते तर न्यायालयाला आदेश द्यावे लागले नसते.
या प्रकरणाची सुनावणी 22 सप्टेंबरला होईल.
सुप्रीम कोर्टाच्या पहिल्या आदेशानुसार एनडीएच्या परीक्षेत महिलासुद्धा सहभागी होतील.
ही परीक्षा 14 नोव्हेंबरला होईल.
Pune Court | अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग करणार्‍यास 5 वर्षे सक्तमजुरी