सिव्हिल सेवा परीक्षा स्थगित करण्याची मागणी, केंद्र आणि UPSC ला सुप्रीम कोर्टाची नोटीस
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – यावर्षी होणारी सिव्हिल सेवा परीक्षा स्थगित करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने गुरूवारी सुनावणी केली. न्यायालयाने याबाबत केंद्र आणि लोकसेवा आयोगाला (यूपीएससी) नोटीस जारी केली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 28 सप्टेंबरला होणार आहे.
जस्टिस ए. एम. खानविलकर आणि संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने प्रकरणाची सुनावणी करताना यूपीएससी आणि केंद्राला नोटीस जारी केली आणि प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीची तारीख ठरवली. याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली आहे की, पावसातील कोविड-19 ची स्थिती पाहता सिव्हिल सेवा परीक्षा दोन ते तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात यावी.
ही याचिका 20 यूपीएससी उमेदवारांनी अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव यांच्या माध्यमातून दाखल केली आहे. याचिकेनुसार सात तासांच्या या दिर्घ ऑफलाइन परीक्षेत देशभरातील सुमारे 7 लाख उमेदवार भाग घेतील. या परीक्षेसाठी देशभरात किमान 72 केंद्र बनवण्यात आली आहेत.
याचिकेत म्हटले आहे की, सिव्हिल सेवा भरतीसाठी आयोजित होणारी ही परीक्षा शैक्षणिक परीक्षेपेक्षा वेगळी आहे. जर ही काही काळासाठी स्थगित केली गेली तर यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या शैक्षणिक सत्राला विलंब होण्यासारखा प्रश्न निर्माण होणार नाही.
यूपीएससीने सिव्हिल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 साठी अ‍ॅडमिट कार्ड अगोदरच जारी केले आहेत. कोविड-19 मुळे यूपीएससीने अगोदर जूनमध्ये होणार्‍या सिव्हिल सेवा प्रारंभिक परीक्षेचे शेड्यूलसुद्धा बदलले होते. नव्या शेड्यूलनुसार, ही परीक्षा चार ऑक्टोबर 2020 ला आयोजित केली जाईल.
यूपीएससी उमेदवार यावरून म्हणत आहेत की, ही कोणतीही अकॅडमिक परीक्षा नाही, तर भरती परीक्षा आहे, ती स्थगित करता येऊ शकते. अजूनपर्यंत जेईई आणि नीट परीक्षा स्थगित करण्याची मागणी केली जात होती. मात्र, या परीक्षा स्थगित झाल्या नाहीत. अशावेळी सिव्हिल सेवा परीक्षा रद्द होण्याची शक्यता कमी आहे.