राजकीय

आमदार-खासदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत सुप्रीम कोर्टानं दिला सल्ला, ‘सभापती नव्हे तर लवादा देईल निर्णय’

Supreme Court Puts Sedition Law On Hold supreme court puts the sedition law on hold urges centre and states to refrain from registering any firs invoking section 124a ipc File Photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था : कोणत्याही खासदार किंवा आमदाराचे सभासदत्व रद्द करण्याच्या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने कडक शब्दात टिप्पणी दिली आहे. तसेच स्पीकरच्या पॉवरवर विचार करण्याची गरज नाही, कारण स्पीकर निःपक्षपाती असू शकत नसल्याचेही कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे यावर विचार करून कायदा करावा, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला दिला.

वास्तविक, सध्याच्या कायद्यानुसार कोणत्याही खासदार किंवा आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करणे किंवा टिकवून ठेवण्याचा स्पीकरला अधिकार आहे. दरम्यान , सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, स्पीकर काही राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत, म्हणून तो योग्य निर्णय घेऊ शकत नाही. कोर्टाने असे सुचवले की, संसदेत सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, ज्यांना सभासदत्व रद्द करणे किंवा संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.

मणिपूरच्या खटल्याची सुप्रीम कोर्टात सुरु होती सुनावणी :
साधारणत: जेव्हा पक्ष बदल किंवा समर्थन किंवा सरकार मागे घेण्याचे प्रकरण उद्भवते तेव्हा त्या सदस्याच्या सदस्याबाबत प्रश्नचिन्ह असते. अशा परिस्थितीत सभापतीला सभासदाचे सदस्यत्व कायम ठेवण्याचा तसेच रद्द करण्याचा अधिकार असतो. त्याच वेळी, अशा प्रकरणांमध्ये स्पीकर कोणताही निर्णय घेत नाही. अशा परिस्थितीत हे प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचते. दरम्यान, कोर्ट सभापतींना निर्णय घेण्यास भाग पाडू शकत नाही. त्यामुळे संसदेने तोडगा काढावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सध्याचा मुद्दा मणिपूरशी संबंधित आहे. राज्यातील मंत्री श्याम कुमार यांचे सभासदत्व रद्द करावे, या मागणी करत दोन आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. श्याम कुमार प्रथम कॉंग्रेसमध्ये होते आणि नंतर ते भाजपमध्ये दाखल झाले आणि मंत्री झाले, पण मणिपूरचे सभापती यावर कोणताही निर्णय घेत नाहीत. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरच्या सभापतींना चार आठवड्यांत निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा –