न्यायालयीन प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत बांधकाम न करण्याचे केंद्र सरकारला SC ने दिले निर्देश
new parliamentनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – नव्या संसद भवनाच्या निर्मितीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मोठा दणका दिला आहे. संसदेच्या इमारतीबद्दल प्रकरण न्यायालयात असताना केंद्राने या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम आयोजित केल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच १० डिसेंबरच्या कार्यक्रमास हरकत नाही, मात्र न्यायालयीन प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत बांधकाम न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी ‘सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट’संदर्भात सुनावणी पार पडली. तेव्हा न्यायालयाने संसद भवनाच्या भूमिपूजनाबाबत कोणतीही हरकत नसल्याचे नमूद केले. परंतु, याबद्दल न्यायालयात असलेल्या प्रकरणांचा निकाल लागेपर्यंत कोणत्याही प्रकारची तोडफोड करू नये, वृक्षतोड होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी, असे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहेत.
दरम्यान, शनिवारी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते १० डिसेंबरला नव्या संसद भवनाच्या इमारतीचे भूमिपूजन होणार असल्याची माहिती दिली होती. लोकशाहीच्या मंदिराला १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत. आत्मनिर्भर भारताचे प्रमुख उदाहरण असलेल्या वास्तूचे आपल्या लोकांकडून उभारणी होत असून, ही देशातील नागरिकांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. नव्या संसद भवनाच्या माध्यमातून देशाच्या वेगवेगळ्या संस्कृतीची झलक पाहायला मिळेल, असेही ते म्हणाले होते.