नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – गेल्या वर्षी कोरोना महामारीच संकट आल्याने या पार्श्वभूमीवर अनेक क्षेत्रावर परिणाम झाला आहे. तर याचा भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजावरही परिणाम झालेला दिसून येतो. तसेच कोरोना काळात कोर्टाची सुनावणीही ऑनलाईन स्वरूपात होत असताना आता मात्र हायब्रिड पद्धतीने सुनावणी घेण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टात घेण्यात आला. प्रारंभी प्रायोगिक तत्वावर ही पद्धत अवलंबली जाणार असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे.
तर ही पद्धती कालांतराने ती नियमित करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. कोरोना दरम्यान परिस्थिती आणि बार असोसिएशनने केलेल्या शिफारशींनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच ज्या प्रकरणांमध्ये वादी-प्रतिवादी अधिक असतील, अशा वेळी चालू रेकॉर्ड एक वकील आणि एक काऊन्सेल वादी-प्रतिवादी यांनाच न्यायालय कक्षात प्रवेशाची परवानगी आहे. न्यायालय कक्षात पाळायची स्वतंत्र नियम देखील सुप्रीम कोर्टाकडून जारी करण्यात आले आहे.
नेमकं हायब्रिड म्हणजे काय ?
सुप्रीम कोर्टात ऑनलाईन सुनावणी होणाऱ्या अनेक प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष सुनावणी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावरून बार असोसिएशनने केलेल्या काही शिफारशी सर्वोच्च न्यायालयाने विचारात घेऊन त्यानुसार ही नवी पद्धती तयार केली आहे. यानुसार येत्या १५ मार्चपासून दर मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवार या तीन दिवशी कोर्टासमोर होणाऱ्या अंतिम सुनावणी आणि नियमित प्रकरणांची सुनावणी हायब्रिड पद्धतीने आणि या प्रकरणांमध्ये बाजू मांडणाऱ्या वकिलांची संख्या २० पेक्षा कमी असेल, तर सोमवार आणि शुक्रवारी होणाऱ्या सुनावणी या नेहमीप्रमाणे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारेच म्हणजे ऑनलाईन होणार आहे. ज्यामध्ये या प्रकरणांमध्ये वकिलांची संख्या २० पेक्षा जास्त असेल.