Supreme Court On Cheque Bounce Cases | चेक बाउंसप्रकरणी विशेष न्यायालये सुरु करा; महाराष्ट्रासह 5 राज्यांना SC चे निर्देश

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Supreme Court On Cheque Bounce Cases | चेक बाउंस प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) एक महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. चेक बाउंस (Check bounce) प्रकरणांचे तात्काळ निवारण करण्यासाठी 1 सप्टेंबरपासून 5 राज्यात सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची विशेष न्यायालये (Special Courts) सुरु करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाकडून गुरूवारी देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र (Maharashtra), दिल्ली (Delhi), गुजरात (Gujarat), उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) तसेच राजस्थान (Rajasthan) या राज्यांना न्यायालयाने याबाबत निर्देश दिले आहेत. (Supreme Court On Cheque Bounce Cases)

न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव (Justice L. Nageshwar Rao) यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती बी. आर. गवई (Justice B. R. Gavai) आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट (Justice S. Ravindra Bhat) यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने संबधित पाच राज्यात मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित खटले लक्षात घेता निगोशिएबल इंस्ट्रूमेन्स्ट्स एक्ट (Negotiable Instruments Act) अंतर्गत या राज्यांमध्ये विशेष न्यायालये स्थापन केले जातील, असं सुप्रीम कोर्टाक़डून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. (Supreme Court On Cheque Bounce Cases)

खंडपीठाच्या माहितीनुसार, चेक बाउंस न्यायालय मित्रांकडून देण्यात आलेल्या पायलट न्यायालयाच्या स्थापनेसंबंधीच्या सूचनेचा समावेश करीत यासंबंधी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेय. तत्काळ कारवाई करीत उच्च न्यायालयाच्या (High Court) मुख्य न्यायाधीशांच्या समक्ष हे आदेश सादर होतील, या अनुषंगाने न्यायालयाच्या महासचिवांनी या आदेशाची प्रत थेट संबंधित 5 राज्यांतील हाय कोर्टाच्या रजिस्ट्रार जनरलकडे (Registrar General) पाठवावी, असं सांगितलं आहे.

दरम्यान, कोर्टाच्या आदेशाच्या पालनाबाबत 21 जुलै 2022 पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही संबंधित राज्यांतील हाय कोर्टाच्या रजिस्ट्रार जनरलला देण्यात आलेत. एका पायलट योजनेनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात 1 सेवानिवृत्त न्यायाधीशांचे न्यायालय असावे, असा सल्ला न्यायालय मित्रांकडून देण्यात आला होता. सुप्रीम कोर्टाने चेक बाउंसचे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित खटलांची दखल घेत या प्रकरणाचे तात्काळ निवारण करण्याचे निर्देश दिले होते. दरम्यान, 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत अशा खटल्यांची संख्या 35.16 लाख इतकी होती.

Web Title :- Supreme Court On Check Bounce Cases | Start special courts in cheque bounce cases; SC directs 5 states including Maharashtra

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

हे देखील वाचा

MNS Chief Raj Thackeray – Ajit Pawar | राज ठाकरेंनी अजित पवारांचं ‘ते’ आव्हान स्विकारलं? पुण्यात ‘या’ दिवशी होणार ‘राज’गर्जना

Ajit Pawar On Journalist | सवाल करताच अजित पवार वैतागले; म्हणाले – ‘हम बहुत गंभीर है, अभी स्टॅम्प पेपरपे लिखके दू’

Maharashtra Police Recruitment 2022 | महाराष्ट्रात लवकरच 7 हजार पदांसाठी पोलीस भरती