मध्य प्रदेश : सुप्रीम कोर्टाचा उद्या सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत बहुमत चाचणी करण्याचा आदेश
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सुप्रीम कोर्टाने आज मध्य प्रदेश राजकीय संकटासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आणि सांगितले की उद्या सभागृहात बहुमताची चाचणी घ्यावी. संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कोर्टाने म्हटले आहे की जर बंडखोर आमदारांना विधानसभेत यायचे असेल तर कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशच्या डीजीपींना त्यांना सुरक्षा पुरवावी लागेल. बहुमत चाचणीचे व्हिडीओग्राफीही घेण्यात यावी, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
शिवराज सिंह म्हणाले – सत्यमेव जयते
भाजप नेते शिवराजसिंह चौहान म्हणाले की, कोर्टाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. सत्यमेव जयते. उद्या सत्याचा विजय होईल. अल्पमताचे सरकार पडेल. हे केवळ अल्पमताचे सरकार नाही तर जनतेची फसवणूक करणारे सरकार देखील आहे. सीएम कमलनाथ यांनी लोकांची फसवणूक केली आहे. आज अन्याय पराभूत झाला आहे. त्याचवेळी विरोधी पक्षनेते गोपाल भार्गव म्हणाले की, मी या निर्णयाचे स्वागत करतो. बहुमत चाचणीत सर्व काही सिद्ध होईल.
राज्य सरकारतर्फे हजर असलेले ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आज देखील न्यायालयात युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की फ्लोअर टेस्ट घ्यावी की नाही हे स्पीकरच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून असते. तसेच आमदार नसल्याने सदनात संख्याबळ कमी होईल, असे ही ते म्हणाले.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी अशा परिस्थितीत काय करावे असे विचारले असता, सभापतींनी आमदारांच्या राजीनाम्यावर निर्णय घेऊ नये काय? यावर सिंघवी यांनी सभापतींनी यावर निर्णय घेण्यासाठी पुरेसा अवधी द्यावा अशी सूचना केली. यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, बंडखोर आमदार स्वतःच्या इच्छेने काम करत आहेत की नाही, यासाठी पर्यवेक्षक नियुक्त करण्यात येईल. ते म्हणाले की स्वतंत्र पर्यवेक्षकांच्या नेमणुकीतून बंडखोर आमदारांच्या बंदिवासात असलेल्या भीतीचे सत्य देखील उघड होईल. आमदारांच्या बाजूने असलेले वकील मनिंदर सिंह यांनी देखील याबाबतीत सहमती दर्शविली आहे.
बुधवारी काय झाले?
मध्य प्रदेशमधील राजकीय पेचावर सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी विधानसभा सभापतींना विचारले की आपण कॉंग्रेसच्या आमदारांच्या राजीनाम्यावरील निर्णयाला उशीर का करीत आहात आणि यावर निर्णय कधी होईल. यावर सभापती यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, गुरुवारी ते या संदर्भात सांगू शकतील. कमलनाथ सरकारला तत्काळ बहुमताची चाचणी घेण्याचे निर्देश देण्यासाठी भाजपने दाखल केलेल्या याचिकेवर चार तासाच्या चर्चेनंतर गुरुवारी सकाळी १०:३० वाजता पुन्हा सुनावणी तहकूब करण्यात आली.
न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने सभापतींना विचारले, ‘तुम्ही १६ आमदारांचा राजीनामा का स्वीकारला नाही?’ समाधानी नसल्यास नामंजूर केले असते. १६ मार्च रोजी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तहकूब करण्यासंदर्भात विचारले की, ‘अर्थसंकल्प संमत झाले नाही तर राज्य कसे चालेल?’ खंडपीठाने म्हटले की, ‘कोणाकडे बहुमत आहे हे आम्ही ठरवू शकत नाही.’ हे विधानसभेचे काम आहे. घटनात्मक न्यायालय म्हणून आपली कर्तव्ये पार पाडावी लागतील.
राजीनामा दिल्यानंतर सरकार अल्पमतात आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले. त्याचवेळी सिंघवी म्हणाले की, राजीनामा देणे ही युक्तीवाद टाळण्यासाठी कायदेशीर चाल आहे. सर्व आमदारांचे राजीनामे दोन ओळीचे होते. जास्त करून हे एका व्यक्तीनेच लिहिले होते. मध्य प्रदेश कॉंग्रेसने सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल केली आहे, ज्यात भाजपने आरोप केलेल्या १६ बंडखोर आमदारांना प्रवेश मिळावा अशी मागणी केली आहे.