३० मे पर्यंत देणग्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाला द्या ; सर्वोच्च न्ययालयाचा राजकिय पक्षांना आदेश

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – निवडणूक रोख्य़ांमार्फत (इलेक्टोरल बॉन्डस) मिळालेल्या देणग्यांचा तपशील राजकिय पक्षांनी ३० मे पर्यंत बंद लिफाफ्यात निवडणूक आयोगाकडे देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. निवडणूक रोख्यांना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली होती. निवडणूक रोख्यांवर रोक लावण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालायने तपशील देण्यास सांगितले. तर राजकिय पक्षांना प्रत्येक देणगीदाराचाही तपशील द्यावा लागेल.

असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रॅटिक रीफॉर्म्स (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्थेने केंद्र सरकारच्या निवडणूक रोख्यांच्या योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. राजकिय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या देणग्यांसाठी असलेली खास निवडणूक रोख्यांची योजना हा धोरणात्मक निर्णय आहे त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करणे ही चूक नाही. असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. शुक्रवारी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सर्व राजकिय पक्षांनी आज पासून १५ मे पर्यंत प्राप्त झालेल्या देणग्यांची माहिती बंद लिफाफ्यात निवडणूक आयोगाला सादर करावी असा आदेश देत त्यात देणगी स्वरुपात मिळालेली रक्कम आणि ज्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात आली. त्या खात्यांचा तपशीलही देण्याचे आदेश दिले आहेत.

निवडणूक आयोगानेही यापुर्वी सातत्याने निवडणूक रोख्यांना तीव्र विरोध केला होता. दरम्यान, यावर बुधवारी निवडणूक आयोगाने एक पाऊन मागे घेत रोख्यांना विरोध नाही. परंतु ते विकत घेणार्‍या व्यक्तीचे नाव गोपनीय ठेवण्यास आमचा विरोध आहे असे स्पष्ट केले होते. यावेळी गुरुवारी अटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी मात्र राजकिय पक्षांना कोणाकडून निधी मिळाला हे जाणून घेण्याची गरज मतदारांना नाही अशा युक्तीवाद केला होता. काळ्या पैशाचे उच्चाटण या योजनेतून होत असल्याचेही ते म्हणाले होते. त्यानंतर निवडणूका होईपर्यंत न्यायालायने याप्रकरणात हस्तक्षेप करू नये, निवडणूकीनंतर येणारे सरकार याचा फेरविचार करेल असे वेणूगोपाल यांनी सुचविले होते.

You might also like