सर न्यायाधीशांचे कार्यालय ‘RTI’ च्या कक्षेत : सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
File Photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मुख्य न्यायाधीशांचे (CJI) कार्यालय माहिती अधिकार कायद्याच्या (RTI) कक्षेत आणण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मुख्य न्यायाधीशांचे कार्यालय काही अटींसह या कायद्याच्या कक्षेत येईल. स्वतः मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी निर्णय दिला.
'Transparency doesn’t undermine judicial independency', Supreme Court says while upholding the Delhi High Court judgement which ruled that office of Chief Justice comes under the purview of Right to Information Act (RTI). https://t.co/axAjUFzDRr
— ANI (@ANI) November 13, 2019
मुख्य न्यायाधीशांचे कार्यालय माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणण्याच्या प्रकरणावर सुनावणी करण्यासाठी न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एनव्ही रमन्ना, न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना या न्यायाधीशांचे खंडपीठ नेमण्यात आले होते.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले
दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय सुनावला आहे. 2010 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या महासचिवांनी दिल्ली हायकोर्टाच्या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यात हायकोर्टाने म्हटले होते की, मुख्य न्यायाधीशांचे कार्यालय माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत येईल. हायकोर्टाने आपल्या निर्णयात मुख्य न्यायाधीशांचे कार्यालयाला सार्वजनिक अधिकार (पब्लिक अथॉरिटी) म्हणून संबोधले होते.
Visit : Policenama.com
- मन नेहमी प्रसन्न ठेवण्यासाठी ‘हे’ 6 नियम आवश्य पाळा, जाणून घ्या
- सौंदर्यवाढीसाठी ‘टी बॅग्ज’चे ‘हे’ 4 फायदे माहित आहेत का ? जाणून घ्या
- कामाच्या ठिकाणी मनस्वास्थ्य सांभाळा, ‘या’ १० गोष्टी लक्षात ठेवा
- आनंदी जीव जगण्यासाठी अट्टाहासाचे भूत आवरा, ‘या’ 8 गोष्टी लक्षात ठेवा
- कामाचा डोंगर उपसण्यासाठी उर्जा कशी मिळवाल ? ‘या’ ७ गोष्टी लक्षात ठेवा
- फिटनेससाठी ‘हे’ आहेत अगदी सोपे 6 उपाय, लवकर सुरू करा !
- ‘या’ 5 कारणांमुळे महिलांना अकाली मृत्यूची जास्त शक्यता, जाणून घ्या