दर महिन्याला करा हॉस्पिटल्सचे अग्निसुरक्षा ऑडिट, सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्य सरकारांना दिले समिती बनवण्याचे आदेश

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्यांना शुक्रवारी निर्देश दिले की, त्यांनी कोविड-19 समर्पित हॉस्पिटलमध्ये आगीपासून सुरक्षेची तपासणी करावी जेणेकरून हॉस्पिटलमध्ये आग लागण्याच्या घटनांना आळा घालता येईल.

सुप्रीम कोर्टाने कोविड-19 समर्पित हॉस्पिटल्सना चार आठवड्यांच्या आत अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्राचे नुतनिकरण करण्याचे निर्देश देत म्हटले की, असे न केल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाईल.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील एका पीठाने म्हटले की, ज्या हॉस्पिटल्सच्या अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्राचा कलावधी संपला आहे, त्यांनी चार आठवड्यांच्या आता ते मिळवावे. न्यायमूर्ती आर एस रेड्डी आणि न्यायमूर्ती एम आर शाह सुद्धा या पीठात सहभागी होते. पीठाने म्हटले की, राजकीय रॅली आणि कोविड-19शी संबंधीत निर्देशांच्या पालनासंबंधीचे मुद्दे निवडणूक आयोग पाहिल.

सुप्रीम कोर्टाने गुजरातमधील राजकोटच्या एक कोविड-19 हॉस्पिटलमध्ये आग लागण्याच्या घटनेनंतर दखल घेतली होती. या घटनेत अनेक रूग्णांचा मृत्यू झाला होता. शिवाय यानंतर पुन्हा अशीच घटना घडली. न्यायालयाने म्हटले की, ज्या हॉस्पिटल्सने अजूनपर्यंत अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र घेतलेले नाही, त्यांनी लवकरात लवकर मिळवावे.

न्यायालयाने म्हटले की, राजकोट आणि अहमदाबादच्या हॉस्पिटलमध्ये आग लागल्याच्या ज्या घटना घडल्या, तशा इतरत्र होऊ नयेत यासाठी प्रत्येक राज्याने यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करणे बंधनकारक आहे.

न्यायालयाने सर्व राज्यांना निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी चार आठवड्याच्या आत अंमलबजावणीचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. पीठाने म्हटले की, जर कोविड-19 हॉस्पिटलमध्ये आगीशी संबंधित सुरक्षा नसेल तर राज्य सरकार त्यांच्यावर कारवाई करेल.