‘कंपन्यांनी कामगारांना ओव्हरटाईमचे पैसे द्यावेत’, गुजरात सरकारचा ‘तो’ आदेश सुप्रीम कोर्टाकडून कडून रद्द

कामगारांबाबत गुजरात सरकारनं दिलेली अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केली आहे. कामगारांना ओव्हरटाईम न देता अतिरीक्त कामे करावी लागतील असं राज्य सरकारनं जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटलं होतं. कोरोना महामारीमुळं अर्थव्यवस्था आणखी बिकट झाली आहे. अशा स्थितीत मजुरांना वेळेत पगार न मिळणं यामागील एक कारण असू शकतं तसंच सर्वोच्च न्यायालयानं 19 एप्रिल ते 20 जुलै या कालावधीत ओव्हराटईमचे पैसे देण्याचे आदेश दिले आहेत.

काय म्हटलं कोर्टानं ?

न्यायमुर्ती डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं या प्रकरणाची सुनावणी करताना म्हटलं आहे की, कोरोना लॉकडाऊन दरम्यान कामगारांना आपल्या उदरनिर्वाहाच्या साधनांवर पाणी सोडावं लागत आहे. त्यातच हा कायदा जगण्याच्या आणि सक्तीच्या मजुरीच्या हक्कांच्या विरोधात वापरता येणार नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

काय आहे राज्य सरकारनं जारी केलेली अधिसूचना ?

राज्य सरकारनं जारी केलेल्या 17 एप्रिलच्या अधिसूचनेत असं म्हटलं आहे की, उद्योगांना लॉकडाऊनच्या कालावधीत कारखाना अधिनियमांतर्गत काही विशिष्ठ अटींमधून सूट देण्यात आली आहे. यात कामगारांना 6 तासांच्या अंतरानं 30 मिनिटांचा ब्रेक देण्यात येणार असून पुढील काम 6 तास केले जाईल. म्हणजेच यात मजुराला 12 तास काम करावं लागणार. अधिसूचनेत नमूद केलं आहे की, मुजराला या ज्यादा कामासाठी केवळ सामान्य वेतन दिलं जाईल. कारखाना कायद्याच्या कलमान्वये ही अधिसूचना जारी करण्यात आली होती, ज्यामागे सार्वजनिक आणीबाणीच्या वेळी सरकार कारखान्यांना कारखान कायद्याच्या कक्षेतून मुक्त करू शकते.

या कलमानुसार, सार्वजनिक आणीबाणीचा अर्थ गंभीर आपत्कालीन परिस्थिती आहे जी युद्ध किंवा बाह्य आक्रमकता किंवा अंतर्गत गडबड असो की भारताची सुरक्षा धोक्यात आणते. कोर्टानं म्हटलं की, सरकार कलमान्वये उद्योगांना सूट देऊ शकत नाही. कारण साथीच्या रोगाला सार्वजनिक आत्कालीन परिस्थिती मानलं जाऊ शकत नाही. 20 एप्रिल ते 19 जुलै या कालावधीत सर्व मजुरांना त्यांचं ओव्हरटाईम वेतन द्यावं असे निर्देशही कोर्टानं दिले आहेत.