जामिया हिंसाचार प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार, हायकोर्टात जाण्याचे दिले आदेश

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – नागरी सुधारणा कायद्याविरोधात देशभरात वातावरण तापत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनवाई करण्यास नकार दिला आहे. विविध राज्यांमध्ये याबाबत घटना घडलेल्या असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टात जाण्याचे आदेश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाला कोणत्याही घटनेत सुनावणी करण्याचा अधिकार असल्याचे सांगत याचिकाकर्त्यांना हायकोर्टात जाण्यास सांगितले आहे. तसेच हायकोर्टाचे न्यायाधीश यातील प्रत्येक पैलू तपासून पाहतील आणि त्यात लक्ष घालतील असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे. तसेच हा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे तरी तुम्ही हायकोर्टात का गेला नाही असा सवाल यावेळी याचिकाकर्त्यांना विचारण्यात आला.

जामिया विद्यार्थ्यांकडून वकील इंदिरा जयसिंह यांनी ज्याप्रमाणे हैद्राबाद बलात्कारावर निर्णय दिला त्याप्रमाणे लवकरात लवकर निर्णय द्यावा अशी मागणी केली होती तसेच याप्रकरणी एसआयटीची मागणी देखील केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शरद बोबडे यांनी यावर सांगितले की, हैद्राबाद प्रकरणी एक समिती नेमून तपास केला जाऊ शकत होता परंतु याप्रकरणी सर्व राज्यातील घडामोडी तपासणे शक्य नाही तसेच न्यायालय पोलिसांना कोणावर गुन्हे टाकण्यासाठी देखील रोखू शकत नाही असे सांगत तुम्ही हायकोर्टात जा असे आदेश दिले आहेत.

त्यानंतर पोलिसांच्या वकिलांनी कोणत्याही विद्यार्थ्याला अटक केली नसून जेलमध्ये देखील पाठवले नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच ६८ जखमी लोकांना रुग्णालयात हलवल्याचे देखील पोलिसांच्या बाजूने तुषार मेहता यांनी सांगितले.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/