ताज्या बातम्या

मोदी सरकारला ‘सर्वोच्च’ दिलासा ! CAA, NRC ला स्थगिती देण्यास SC चा नकार

Supreme Court On Caste Wise Census | a major decision of the supreme court on the caste wise census in bihar the order was given

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – नागिकत्व दुरुस्ती कायद्यावर आज सुप्रीम कोर्टानं महत्त्वाची सुनावणी केली आहे. दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं नागरिकत्व कायद्यावर बंदी घालण्यास नकार दिला आहे. कोर्टात सुनावणी दरम्यान ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल म्हणाले, “हे प्रकरण सुनावणीसाठी एखाद्या मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवलं जावं.” त्यांनी कायद्यावर 3 महिन्यांपर्यंत बंदी आणण्याची मागणी केली. एकदा नागरिकत्व दिल्यानंतर ते पुन्हा हिरावले जाऊ शकत नाही. यावर अ‍ॅटॉर्नी जनरलनं आक्षेप घेतला. सरकारनं या प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. उत्तर प्रदेशातही ही प्रक्रिया सुरु झाली आहे. अटॉर्नी जनरलनं 3 महिन्यांपर्यंत या कायद्यावर बंदी घालण्याच्या मागणीला विरोध केला. या सुनावणीसाठी फेब्रुवारीमधील एखादी तारीख निश्चित करण्यासाठी कपिल सिब्बल यांनी मागणी केली.

AGनं म्हटलं की, “या प्रकरणी 144 याचिका दाखल झाल्या आहेत ज्यात सरकारकडे 60चीच सूचना आहे. त्यांनी सांगितलं की, आम्हाला सर्वच 144 याचिकांवर उत्तर द्यायचं आहे.” सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, “कोर्टानं सांगायला हवं की, आता कोणतीही नवीन याचिका दाखल होणार नाही. जर कोणाला काही बोलयाचं असेल तर ते इंटरवेंशन अ‍ॅप्लिपकेशन दाखल करू शकतात.

सुप्रीम कोर्टात या कायद्यावरील सुनावणीसाठी 140 याचिका लिस्टेड आहेत. यात 131 याचिका या कायद्याच्या विरोधात आहेत तर एक याचिका समर्थनार्थ आणि एक केंद्र सरकारची याचिका आहे.

सीएएच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर केंद्र सरकारनं अद्याप कोणतंही उत्तर दिलेलं नाही. केंद्र सरकारच्या सू्त्रांचं म्हणणं आहे की, या प्रकरणी 60 हून अधिक नव्या याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत. वास्तविक पाहता हे पहावं लागेल की, त्यात काय मागण्या केल्या आहेत. केंद्र सरकार सर्वच याचिकांना विरोध करेल असंही सूत्रांनी सांगितलं आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा –