सोशल मिडियाला ‘आधार’ जोडणे आवश्यक ‘नाही’, याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सर्वोच्च न्यायलायात दाखल करण्यात आलेल्या सोशल मिडिया अकाऊंटला आधार लिंक करण्याची याचिका फेटाळण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले आहे. भाजप नेते आणि वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हणले होते की, आधार सोशल मिडियाला जोडल्यास खोट्या आणि बनावट खात्यांना आळा बसेल. या याचिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका कर्त्यांना फटकारले असून सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, हे प्रकरण आमच्याकडे न आणता मद्रास उच्च न्यायालयाकडे घेऊन जा.
'Everything doesn't need to come to Supreme Court. This issue is before the Madras High Court, you go there,' the SC bench told petitioner Ashwini Upadhyay https://t.co/u81g7FGRgE
— ANI (@ANI) October 14, 2019
सर्वोच्च न्यायालयाने या आधी विचारले होते की, सोशल मिडिया अकाऊंट प्रोफाइलला आधार नंबर लिंक करणे आवश्यक आहे का? उच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणं सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची मागणी केली होती. या संबंधित 4 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या 4 याचिकांमध्ये ओडिसा आणि मुंबईतील 1 – 1 तर मद्रासमधील 2 अशा याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
अखेर सर्वोच्च न्यायलयाने सोशल मिडिया यूजरचे प्रोफाइल आधारला जोडण्याच्या प्रकरणावर हस्तांतर स्विकारुन सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्याची तयारी दिली. त्यानंतर केंद्र सरकार, गुगल, ट्विटर आणि अन्य सोशल मिडिया नेटवर्कींग साइट्सना नोटीस पाठवली. व्हॉट्स अॅप कडून सांगण्यात आले की, ही पॉलिसी उच्च न्यायालय कसे ठरवू शकते. हे संसदेच्या आधिकारात येत नाही. सर्व प्रकरणं सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपवावी. तेथे प्रकरण समजून घेऊन त्यावर निर्णय द्यावा अशी मागणी व्हॉट्स अॅप कडून करण्यात आली होती.
सोशल मिडियाची बाजू मांडताना कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणणे ऐकून घ्यावे आणि आदेश द्यावा. हे प्रकरण राज्यापुरते किंवा देशा पूरते मर्यादित नाही, यामध्ये एका उच्च न्यायलायने एक आदेश द्यावा आणि दुसऱ्या उच्च न्यायालयाने वेगळा आदेश द्यावा असे काही होऊ नये असे सिब्बल म्हणाले.
कपिल सिब्बल म्हणाले की, केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून सोशल मिडियाबद्दल यांची बाजू विचारण्यात यावी. केंद्र सरकारच्या महाधिवक्त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणी न्यायलायात 18 दिवसांपासून सुनावणी सुरु आहे. त्या प्रत्येक मेसेजचा गुन्ह्यात समावेश करण्यात यावा ज्यामध्ये आत्महत्त्येला प्रवृत्त करण्यात आले आहे. तो मेसेज व्यक्तीला कोणी पाठवला हे समजले पाहिजे.
आज अनेक प्रकारचे अॅप्स उपलब्ध आहेत. ज्यामुळे तुमच्या नंबरचा वापर करुन मेसेज पाठवता येतो. जर उद्या दुसऱ्या कोणी मेसेज पाठवला तर मी तुरुंगात जाईल. त्यामुळे हे प्रकरण गंभीर असून सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावणी करावी असे कपिल सिब्बल यांना म्हणाले.
Visit : policenama.com
बाळाला फ्रूट ज्यूस देणे टाळा, जाणून घ्या कारणे
वाढत्या वजनावर कसे ठेवावे नियंत्रण ? आहार आणि व्यायामाबाबत जाणून घ्या
दाढ दुखत असल्यास करा ‘हा’ घरगुती उपाय, अशी घ्या काळजी
चॉकलेट खा…आणि हृदय ठेवा तंदुरुस्त, जाणून घ्या काय आहे यामध्ये
तुपापेक्षा तेल आहे घातक ! जाणून घ्या कारणे
अन्नाची चव वाढविणाऱ्या या मीठाचे आहेत अनेक फायदे, जाणून घ्या
शरीरयष्टी खुपच किरकोळ आहे का ? मग वजन वाढविण्यासाठी करा ‘हे’ ८ उपाय
महिलांना दम्याचा आजार होण्याची शक्यता अधिक, जाणून घ्या कारण
‘डायबेटिस’ चा झोप आणि आहाराशी निकटचा संबंध,अशी घ्या काळजी