ट्विटरवरून ‘जातीय’ हॅशटॅग काढण्यास ‘सुप्रीम कोर्टा’नं दर्शविला ‘नकार’, याचिकाकर्त्याला सुनावलं ‘असं’ काही, जाणून घ्या

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : सर्वोच्च न्यायालयाने संक्षिप्त सुनावणीनंतर त्या जनहित याचिकेस स्वीकारण्यास नकार दिला आहे ज्यात केंद्र सरकार आणि तेलंगणा पोलिस प्रमुखांना सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटरद्वारे ‘जातीयवाद’ पसरवणाऱ्या हॅशटॅगला रोखण्याचे निर्देश देण्यास सांगितले गेले होते. कथित जातीय हॅशटॅगद्वारे कोरोना विषाणूचा प्रसार भारतात करण्यास इस्लाम जबाबदार आहे, असा आरोप याचिकेत केला आहे.

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या प्रकरणाची सुनावणी केली. त्यांनी वकील खाजा अझरुद्दीन यांच्या याचिकेची दखल घेत तेलंगणा उच्च न्यायालयात हे प्रकरण घेण्यास सांगितले. संक्षिप्त सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने असे सांगितले की न्यायालय एखाद्याला फोनवर किंवा सोशल मीडियावर काही चुकीचे बोलण्यापासून रोखू शकत नाही. यावर, याचिकाकर्त्याच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला की आपण कोणालाही काही बोलण्यापासून रोखू इच्छित नाही, परंतु ट्विटरने स्वतः या वादग्रस्त हॅशटॅगला त्याच्या प्लॅटफॉर्मवरुन काढून टाकावे अशी त्यांची इच्छा आहे.

हैदराबादमधील एका वकिलाने आपल्या जनहित याचिकेद्वारे ट्विटरवर ट्रेंड करत असणाऱ्या हॅशटॅग ‘इस्लामिक कोरोना वायरस जिहाद’, ‘कोरोना जिहाद’, ‘निजामुद्दीन इडियट्स’, ‘तबलीगी जमात व्हायरस’ इत्यादींना अवैध घोषित करत ट्विटरवरून काढून टाकण्याची मागणी केली होती. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कॅबिनेट सचिव, गृह मंत्रालय, तेलंगणा पोलिसांचे डीजी आणि पोलिस आयुक्तांना निर्देश देण्याचे आवाहन केले.

उल्लेखनीय आहे की गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये केंद्र सरकारने सोशल मीडियाच्या गैरवापरावर सर्वोच्च न्यायालयासमोर गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. त्यानंतर सरकारने वरच्या कोर्टाला सांगितले की इंटरनेट लोकशाही राजकारणामध्ये अकल्पनीय व्यत्यय आणणारे एक शक्तिशाली शस्त्र म्हणून उदयास आले आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की तंत्रज्ञानामुळे आर्थिक प्रगती झाली आहे आणि सामाजिक विकास झाला आहे, यासह चुकीची भाषा, बनावट बातम्या आणि देशद्रोही कार्यात देखील वेगाने वाढ झाली आहे.