50 पेक्षा जास्त वय असलेल्या कैद्यांच्या सुटकेचा आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशात कोरोनाचे गहिरे संकट आहे, अशावेळी कारागृहातील कैदांमध्ये देखील कोरोनाचा संसर्ग पसरु नये यासाठी पात्रतेत बसणाऱ्या काही कैदांची जामीनावर सुटका करण्याचा विचार राज्य सरकारकडून करण्यात येत होता. परंतु यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हणजे आज यावर एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की मधुमेह, उच्च रक्तदाब, श्वसनाचे आजार आणि इतर जीवघेण्या आजारांनी ग्रस्त असलेल्या तसेच 50 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या कैदांना पॅरोल किंवा अंतरिम जामीन देण्यावर विचार करावा असे आदेश देत केंद्र आणि राज्य सरकारला कोणतेही ब्लॅंकेट ऑर्डर देण्यास नकार दिला आहे.
Supreme Court refuses to pass any blanket order directing Centre, states to consider granting parole or interim bail to prisoners above 50 years of age, and to those suffering from diabetes, high blood pressure, respiratory problem & other life-threatening diseases. #Covid_19
— Press Trust of India (@PTI_News) April 7, 2020
सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे आणि न्यायाधीश एल नागेश्वरा राव यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की सरकार या विषयावर काय विचार करतात हे माहित नाही परंतु न्यायालयाला प्रकरणानुसार पाहावे लागेल.
देशात जवळपास सर्वाच राज्यात कोरोनाचा आकडा वाढत चालला आहे. त्यामुळे कैदांना जामीन देण्यावर राज्य सरकार विचार करत होते परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने असे कोणतीही आदेश देण्यास केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला नकार दिला आहे.