Maratha Reservation : आता जबाबदारी केंद्राची, राज्य सरकारकडून शिफारस करणार – मंत्री नवाब मलिक

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन –  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मराठा आरक्षण कायदा रद्दच्या निर्णयावरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात आरोप- प्रत्यारोपाच्या चर्चा रंगल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावरून मराठा समाजसह राज्य सरकारला देखील धक्का बसला आहे. या मुद्यावरून विरोधी पक्ष आता आक्रमक होताना दिसतो आहे. सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचा हल्लाबोल विरोधकांकडून केला जात आहे. विरोधकांच्या टिकेवरून आता राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी प्रतिक्रिया दिलीय. यावेळी ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

राज्य शासनाची बाजू मांडत मलिक म्हणाले, मराठा आरक्षणाचा कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. परंतु, आता जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवून द्यावी अशी मागणी आम्ही करत आहोत, असे मंत्री मलिक म्हणाले. यावरून आता, महाराष्ट्रात मोठं राजकीय वादळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तर केंद्र सरकारवर निशाणा साधत मलिक म्हणाले, भारतात १०२ व्या घटनादुरुस्तीने १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी घटना दुरुस्ती करून ३४२ अ हे नवे कलमाचा समावेश केला गेला. तेव्हा संसदेत चर्चा होत असताना सर्वानी त्यावर आक्षेप घेतला की ही घटनादुरुस्ती करून राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्यात आलं. मात्र, तेव्हा संसदेत केंद्राने म्हटलं की, राज्यांचे अधिकार अबाधित राहतील. परंतु, सुप्रीम कोर्टाने हा कायदा घटनादुरुस्तीनंतर केला. या कारणाने राज्य सरकारांना कायदा करण्याचा अधिकार नाही असं म्हणून तो रद्द केला, असे मंत्री मलिक यांनी म्हटलं आहे.

आता जबाबदारी केंद्राची, आम्ही शिफारस करणार..

मलिक म्हणाले, मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार प्रयत्न सुरू ठेवणार आहे, आगामी कायदेशीर लढाया राज्य सरकार करेलच. मात्र या निर्णयानंतर आता जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. या निकालात स्पष्टपणे सांगितलं आहे की मागास आयोगाकडे राज्य सरकारने शिफारस केल्यानंतर आयोगाने राष्ट्रपतींकडे शिफारस केली तर राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने कुणालाही आरक्षण देता येऊ शकेल. सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निर्णयानंतर तिन्ही पक्षांच्या बैठकीत आम्ही भूमिका घेतली आहे की राज्य सरकारकडून आम्ही शिफारस करणार आहोत.

केंद्रात मागास आयोग कुठे आहे..

केंद्राकडे शिफारस करण्यासाठी मागास आयोगच नाही. केंद्रात अजूनही मागास आयोग नेमलेला नाही. केंद्राने तात्काळ मागास आयोग नेमायला हवा. त्यानंतर आम्ही आमच्या सर्व शिफारशी आणि आरक्षण कोणत्या पद्धतीने देता येईल ती बाजू आम्ही मांडू. केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवून द्यावी ही मागणी आम्ही करतोय. असे मंत्री नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे.