मोठा निर्णय ! 31 जुलैपर्यंत सर्व बोर्डांनी मूल्यांकन धोरणाच्या आधारावर जाहीर करावेत निकाल, सुप्रीम कोर्टाने दिला आदेश
नवी दिल्ली : देशातील सर्व राज्य बोर्डांसाठी समान मूल्यांकन धोरण (evaluation criteria) बनवणे अशक्य आहे. ही बाब सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी स्पष्ट केली. कोर्ट 24 जूनला 12 वी बोर्ड परीक्षा रद्द करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. या दरम्यान जस्टिस ए. एम. खानविलकर आणि दिनेश माहेश्वरी यांच्या पीठाने म्हटले की, प्रत्येक बोर्ड स्वायत्त आणि वेगळे आहे. यासाठी न्यायालय त्यांना समान योजना अवलंबण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही.
प्रत्येक बोर्डाने तयार करावी आपली योजना
न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी म्हटले की, आम्ही संपूर्ण देशातील विद्यार्थ्यांसाठी समान योजना बनवण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही. प्रत्येक बोर्डाला आपली योजना तयार करावी लागेल. त्यांना याबाबत जास्त माहित आहे आणि त्यांच्याकडे योग्य सल्ला देणारे तज्ज्ञसुद्धा उपलब्ध आहेत.
सर्व बोर्डांनी 31 जुलैपर्यंत जाहीर करावेत निकाल
सुनावणी संपल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्य बोर्डांना आजपासून 10 दिवसांच्या आत मूल्यांकनासाठी योजना ठरवणे आणि 31 जुलैपर्यंत अंतर्गत मूल्यांकनाचे निकाल जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या सोबतच सीबीएसई आणि आयसीएसईप्रमाणे ठराविक वेळेमर्यादा बनवण्यास सांगितले आहे. म्हणजे 4 जुलैच्या जवळपास सर्व राज्यांच्या शिक्षण बोर्डांद्वारे इयत्ता 12वीच्या विद्यार्थ्यांचे निकाल जाहीर करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या मूल्यांकन धोरणाची माहिती जारी केली जाईल.
आंध्र प्रदेश सरकारला फटकारले
तर आंध्र प्रदेश सरकारने जुलैच्या अखेरच्या आठवड्यात बारावी बोर्ड परीक्षा आयोजित करण्याचा
निर्णय घेतला आहे. यावर सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले. कोर्टाने म्हटले की, राज्याकडे
एक ठोस योजना असावी. सोबतच राज्याला एक निर्णय घ्यावा लागेल. राज्य विद्यार्थ्यांच्या जीवनाशी
कसे काय खेळू शकते?
युरो कप 2020 स्पर्धेतील बाद फेरीतील सामने 26 जूनपासून; या 16 संघात लढत रंगणार