सुप्रीम निर्णय : गृहिणी काम करत नाहीत, आर्थिक योगदान देत नाहीत, ही विचारसरणीच चुकीची

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी म्हटले की, गृहिणी (housewives) काम करत नाहीत, आर्थिक योगदान देत नाहीत, ही विचारसरणीच चुकीची आहे. वर्षानुवर्षे प्रचलित ही मानसिकता बदलण्याची आवश्यकता आहे. त्यांचे उत्पन्न ठरवणे महत्वपूर्ण आहे. हे त्या हजारो महिलांच्या (housewives) कामाला महत्व देण्यासारखे आहे ज्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक मान्यतांमुळे असे करण्यास बांधील आहेत.

जस्टिस एन. व्ही. रमन्ना, जस्टिस एस. अब्दुल नजीर आणि जस्टिस सूर्यकांत यांच्या पीठाने एका रस्ता अपघातात मृत्यू पावलेल्या दाम्पत्याच्या कुटुंबियांकडून दाखल अपील निकाली काढताना हे म्हटले. या प्रकरणात वाहन दुर्घटना नुकसान भरपाई न्यायाधिकरणाने पीडित पक्षाला 40.71 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला विमा कंपनीने हायकोर्टात आव्हान दिले होते. हायकोर्टाने अपील अंशता स्वीकारले होते परंतु भविष्याच्या शक्यतेचा भाग हटवला.

सुप्रीम कोर्टाने पीडित पक्षाचे अपील स्वीकारत हायकोर्टद्वारे ठरवण्यात आलेली भरपाईची रक्कम 22 लाखांनी वाढवून 33.20 लाख केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या या निर्णयात म्हटले आहे की, रस्ता दुर्घटनेत पीडित पक्षाला भारपाई ठरवताना दुर्घटनेत बळी पडलेल्या व्यक्तीच्या भविष्यातील उत्पन्नावर विचार केला जाऊ शकतो, जरी घटनेच्या वेळी त्यांची कमाई नाममात्र असेल तरी सुद्धा.

जस्टिस सूर्यकांत यांच्याद्वारे वेगळा लिहिण्यात आलेल्या निकालात म्हटले होते की, अशा प्रकरणात न्यायालयांना अशा स्थितीतून सुद्धा जावे लागते, जेव्हा त्यांना कमाई न करणारे पीडित उदाहरणार्थ मुले, विद्याथी किंवा होममेकर्स इत्यादींचे उत्पन्न ठरवावे लागते.

न्यायालयाने म्हटले की, घरातील कामात महिलांची भागीदारी सर्वात जास्त आहे. यामध्ये संपर्ण कुटुंबासाठी जेवण बनवणे, मुलांच्या गरजा पूर्ण करणे, स्वच्छता, ज्येष्ठांची देखभाल यासह अनेक कामे त्यांना करावी लागतात. अशावेळी कुटुंबातील अर्थव्यवस्थेत त्यांच्या भागीदारीकडे लक्षण देणे आवश्यक आहे.