18 वर्ष नाही, पदवीधर होईपर्यंत मुलांचे पालनपोषण करावे लागेल : सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पदवीला न्यू बेसिक एज्युकेशन जाहीर करत सुप्रीम कोर्टाने एका व्यक्तीला त्याच्या मुलाचा 18 वर्ष नव्हे, तर तो पदवीधर होईपर्यंत सांभाळ करण्यास सांगितले. जस्टिस डी. वाय. चंद्रचूड आणि जस्टिस एम. आर. शाह यांच्या पीठाने गुरूवारी कौटुंबिक न्यायालयाचा तो आदेश बदलला, ज्यामध्ये कर्नाटक सरकारच्या आरोग्य विभागाच्या एका कर्मचार्‍याला मुलाला 18 वर्षाच्या वयापर्यंत शिक्षणासाठी होणारा खर्च करण्यासाठी सांगण्यात आले होते.

पीठाने म्हटले, अवघ्या 18 वर्षापर्यंतच्या वयापर्यंत आर्थिक मदत करणे आजच्या परिस्थितीत पुरेसे नाही, कारण आता बेसिक डिग्री ही कॉलेज समाप्त केल्यानंतरच प्राप्त होते. आरोग्य विभागात कारणार्‍या या कर्मचार्‍याचा जून 2005 मध्ये पहिल्या पत्नीशी घटस्फोट झाला होता, ज्यानंतर कौटुंबिक न्यायालयाने सप्टेंबर 2017 मध्ये मुलाच्या पालनपोषणासाठी त्या व्यक्तीला 20 हजार रुपये प्रति महिना देण्याचा आदेश दिला होता. नंतर त्याने हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला होता. दिलासा न मिळाल्याने त्या व्यक्तीने सुप्रीम कोर्टाचा मार्ग धरला.

पगारच 21 हजार तर कसे देऊ 20 हजार
सरकारी कर्मचार्‍याकडून सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली गेली की, त्याच्या हातात येणारा पगारच सुमारे 21 हजार आहे. आमच्या प्रतिवादीने दुसरा विवाह केला आहे आणि दुसर्‍या विवाहातून त्यास दोन मुले आहेत, अशावेळी पहिल्या विवाहातून जन्मलेल्या मुलाला प्रति महिना 20 हजार रुपये देणे अशक्य आहे.

अखेर यामध्ये मुलाचा काय दोष
सरकारी कर्मचार्‍याच्या वकीलाने सुप्रीम कोर्टात हे सुद्धा सांगितले की, आमचा घटस्फोट यासाठी झाला होता की, पत्नीचे एका दुसर्‍या व्यक्तीशी अवैध संबंध होते. पीठाने हा युक्तावाद फेटाळत म्हटले की, तुम्ही यासाठी मुलाला दोष देऊ शकत नाही. अखेर यामध्ये मुलाचा दोष काय आहे. जर तुम्ही दुसरा विवाह केला तर तुम्हाला हे चांगले माहित असेल की, तुम्हाला पहिल्या विवाहातून जन्मलेल्या मुलाची देखभाल करायची आहे.

10 हजार रुपये प्रति महिना देण्यास सांगितले
कोर्टात मुलगा आणि आईकडून उपस्थित वकील गौरव अग्रवाल यांनी म्हटले की, चांगले हे होईल की, वडीलांना दरमहिन्याला देखभालीसाठी कमी रक्कम देण्याचे निर्देश दिले जावेत, परंतु, देखभालीची रक्कम पदवी मिळेपर्यंत जारी राहावी.

पीठाने हा प्रस्ताव योग्य ठरवत व्यक्तीला मार्च 2021 पासून मुलास देखभालीसाठी 10 हजार रुपये महिना देण्यास सांगण्यात आले आहे. सोबतच हेदेखील सांगण्यात आले की, प्रत्येक आर्थिक वर्षात या रक्कमेत एक रुपयांची वाढ करावी लागेल.