‘त्या’ 17 आमदारांना पुन्हा निवडणुक ‘लढवता’ येणार, पण… : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटकातील 17 बंडखोर आमदारांना दिलासा दिला आहे. या आमदारांना आता पोटनिवडणूक लढवता येणार आहे. असे असले तरी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांना अपात्र ठरवलेला निर्णय योग्य असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

Supreme Court says 17 Karnataka MLAs can contest the by-elections in the state | सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; अपात्र आमदारांना निवडणूक लढता येणार, पण...

सदर 17 आमदारांना तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्र ठरवले होते. यानंतर सदर आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. आज या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. न्या. एन व्ही रमण, न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. आज लागलेल्या या सुनावणीच्या निकालात सदर आमदारांना विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत अपात्र ठरवता येणार नाही. असे कोर्टाने म्हटले आहे. त्यांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय योग्य आहे परंतु त्यांना पोटनिवडणूक लढवण्याची परवानगी सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे.

17 आमदारांनी कर्नाटकातील कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस आणि जनता दल आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. या आमदारांनी आपल्या आमदारकीचे राजीनामे तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवले होते. परंतु त्यांनी ते स्वीकारले नाही. आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर आघाडीचे सरकार कोसळले होते. यानंतर विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानाच्या वेळी पक्षादेशाचे पालन न केल्याने पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार 17 आमदरांना अपात्र ठरवले होते. इतकेच नाही तर त्यांना विद्यामान विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत म्हणजेच मे 2023 पर्यंत अपात्र ठरवत विधानसभेची निवडणूक लढवता येणार नाही असाही आदेशही अध्यक्षांनी दिला होता.

दरम्यान, आता रिक्त झालेल्या 15 मतदारसंघात 11 नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना जारी झाली आहे. 5 डिसेंबर रोजी निवडणूक होणार आहे. यासाठी अर्ज दाखल करण्याची 18 नोव्हेंबर ही अंतिम तारीख आहे.

Visit : Policenama.com