सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय ! घर खरेदी करणार्‍यावर एकतर्फी करार लादू शकत नाही बिल्डर
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सुप्रीम कोर्टाकडून लागोपाठ असे निर्णय येत आहेत, जे घर खरेदी करणार्‍यांच्या बाजूने आहेत आणि त्यांच्या हिताचे रक्षण करणारे आहेत. असाच एक निर्णय न्यायालयाकडून आला आहे, ज्यामध्ये कोर्टाने म्हटले आहे की, बिल्डरचा एकतर्फी करार घर खरेदी करणार्‍यावर लागू होणार नाही. त्यास प्रोजेक्ट वेळेवर पूर्ण करून डिलिव्हरी न दिल्यास कोणतीही सबब न सांगता ग्राहकाचे पूर्ण पैसे परत करावे लागतील.
सुप्रीम कोर्टाने चार आठवड्यांच्या आत 9 टक्के व्याजासह खरेदीदाराचे पैसे परत करण्याचे आदेश दिले. जर बिल्डरने या आदेशाचे पालन केले नाही तर त्यास त्या संपूर्ण रक्कमेवर (1 कोटी 60 लाख रुपये) 12 टक्केच्या हिशेबाने व्याज द्यावे लागेल. जस्टिस डी वाय चंद्रचूड आणि इंदु मल्होत्रा यांच्या पीठाने निर्णयात म्हटले की, बिल्डर खरेदी अ‍ॅग्रीमेंटमध्ये लिहिलेला एकतर्फी करार ग्राहकावर लादू शकत नाही. कोर्ट डेव्हलपरच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते, जी त्याने राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाच्या आदेशाविरोधात दाखल केली होती.
आयोगाने आदेश दिला होता की, प्रोजेक्टमध्ये खुप जास्त उशीर झाल्यास आणि कम्प्लीशन सर्टिफिकेट न घेतल्याने बायरचे पूर्ण पसे परत करा. कोर्टा समोर मुद्दे होते की, ताबा देण्यासाठी 42 महिन्यांचा कालावधी कधी सुरू होईल. बिल्डिंग प्लॅनच्या मंजूरीच्या दिवसापासून की, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट मिळाल्याच्या दिवसापासून. दुसरा मुद्दा, बिल्डर बायर अ‍ॅग्रीमेंटच्या तरतुदी एकतर्फी आणि बिल्डरच्या बाजूने आहेत का. तिसरा मुद्दा, रेरा असताना खरेदीदार ग्राहक न्यायालयात जाऊ शकतो का. चौथा मुद्दा, प्रोजेक्टमध्ये आवश्यक उशीरा झालेला नसतानाही खरेदीदार आपला करार रद्द करून आपले पैसे व्याजासह परत घेऊ शकतो का.
बिल्डर, खरेदीदाराला दुसर्‍या प्रोजेक्टमध्ये घर देत होता, परंतु कोर्टाने म्हटले की, खरेदीदार या तरतुदीला मानण्यास बांधिल नाही. कोर्टाने म्हटले की, कारार एकदम एकतर्फी आहे आणि प्रत्येक पावलावर पूर्णपणे खरेदीदाराच्या विराधोत आणि बिल्डरच्या बाजूने आहे. हा ग्राहक कायदा, 1986 अंतर्गत अनुचित व्यापार व्यवहार आहे. अशाप्रकारच्या अटी करारात टाकणे कलम 2(1)(आर) च्या विरुद्ध आहे. याशिवाय कोर्टाने म्हटले की, हे अगोदरपासून ठरलेले आहे की, रेरासह खरेदीदार ग्राहक न्यायालयात सुद्धा जाऊ शकतो. रेरा अ‍ॅक्ट, 2016 चे कलम 79 यावर प्रतिबंध लावत नाही.