‘पोक्सो’ न्यायालयात विशेष सरकारी वकील आवश्यक : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – बाललैंगिक अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांकडे लक्ष वेधत सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले आहे की पोक्सो प्रकरणात पीडित मुले आणि साक्षीदारांना योग्य प्रकारे ऐकण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी विशेष प्रशिक्षित वकील असले पाहिजे. कोर्टाने अशा वकिलांना प्रशिक्षित करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम घेण्यात यावेत यावर देखील भर दिला. सर्वोच्च न्यायालय बाललैंगिक अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांवरील याचिकेवर सुनावणी करीत होते त्यावेळी त्यांनी हे स्पष्ट केले.

पोक्सो न्यायालयात विशेष सरकारी वकील नेमण्याचे निर्देश
न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले आहे की लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या मुलांकडून सत्य कसे उघड करावे हे वकिलांना माहित असले पाहिजे. पोक्सोच्या बाबतीत, सरकारी वकीलाला सोपविलेले कार्य फार कठीण आहे, ज्यासाठी अत्यंत काळजी आणि संवेदनशीलता आवश्यक आहे.यासाठी केवळ विशेष सरकारी वकीलच नव्हे तर प्रशिक्षण कार्यक्रमही विकसित करणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन पोक्सो कोर्टात येणार्‍या खटल्यांबाबत अधिक चांगल्याप्रकारे कारवाई करता येईल. यासह, खंडपीठाने सर्व राज्यांना पोक्सो न्यायालयात विशेष सरकारी वकील नेमण्याचे निर्देश दिले.

यावेळी खंडपीठाने सांगितले की,”आम्ही उच्च न्यायालयाच्या सर्व मुख्य न्यायाधीशांना विनंती करतो की राज्याच्या न्यायालयीन अकादमीमध्ये विशेष कार्यक्रम आयोजित केले जावेत जेणेकरून विशेष सरकारी वकील यांना केवळ कायद्याचे प्रशिक्षणच मिळणार नाही तर बाल मानसशास्त्र, बाल वर्तन, आरोग्याच्या समस्या याची देखील त्यांना माहिती असली पाहिजे. खंडपीठाने आसाम आणि जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयातील रजिस्ट्रार जनरल यांना २ फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.तसेच सांगितले होते की पोक्सो न्यायालयांमध्ये दुसरी प्रकरणे नाही तर पोक्सो प्रकरणांवरच सुनावणी केली जावी.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/