तिहेरी तलाकचा कायदा अटकपुर्व जामीन देण्याच्या आड नाही : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था– तिहेरी तलाकचा कायदा अटकपूर्व जामीन मिळवण्याच्या एखाद्या व्यक्तीच्या हक्कांच्या आड येत नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, इंदू मल्होत्रा आणि इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.

आपल्या पतीने दुसरे लग्न केल्याचा आरोप एका महिलेने केला होता. तसेच पती आणि सासू आपल्याला हुंड्यासाठी त्रास देत असल्याचेही महिलेने म्हटले होते. त्यानंतर पतीविरुद्ध कायद्यातील कलम ४ अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. मात्र, हे पतीने हे सर्व आरोप फेटाळत आपण आणि पत्नी मागील तीन वर्षांपासून एकत्र नसल्याचे सांगितले आहे. सहा महिन्यापूर्वी तिने मशीद कमिटीकडे तक्रार दिली होती, पण तेव्हा वैवाहिक आयुष्याबाबत कोणतीही तक्रार नव्हती, असे पतीचे मत आहे.

आपण जेव्हा दुसरे लग्न करण्याचे ठरवले तेव्हा पत्नीने तिहेरी तलाक कायद्यांतर्गत तक्रार दिली. मात्र, आपण तिहेरी तलाकच्या माध्यमातून घटस्फोट दिला नसल्याचे पतीचे मत आहे. आपल्या आईवरही चुकीचे आरोप लावण्यात आल्याचे त्याने सांगितले.

दरम्यान, खंडपीठाने कलम ७ (सी) वर चर्चा करत, गुन्ह्यात सहभागी आरोपीला दंडाधिकारी जोपर्यंत जामीन मिळाला पाहिजे यासाठी उपलब्ध पुराव्यांवर समाधानी होत नाही, तोपर्यंत जामिनावर सुटका करण्यात येणार नाही. कायद्यात न्यायालयाकडून जामीन देण्याच्या कार्यक्षेत्रास वगळत नसल्याचे म्हणत अटकपूर्व जामीन दिला जाऊ शकतो, असेही नमूद करण्यात आले.