सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांना दिला सल्ला, म्हणाले – ‘महिलांनी काय परिधान करावं अन् समाजात कसं वागावं यावर टिप्पणी करू नका’
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – महिलांच्या संबंधित कोणत्याही याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायाधीशांनी पूर्वग्रहदूषित असेल अशी टिप्पणी करु नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका सुनावणी दरम्यान म्हटले आहे. एका प्रकरणात सुनावणी करताना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने लैंगिक हिंसाचाराचा आरोप असलेल्या एका आरोपीला तक्रारदार महिलेकडून राखी बांधून घेण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाला चुकीच ठरवत यामुळे पीडीत महिलेच्या अडचणी वाढू शकतात असेही म्हटले आहे. या प्रकरणी सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, न्यायाधीशांनी आणि वकिलांनी लैंगिक समानता आणि महिलांच्या प्रती संवेदनशीलता राखावी. महिलांनी काय परिधान कराव आणि त्यांनी समाजात कस वागावं यावर टिप्पणी करु नये.
न्यायमूर्ती ए. ए. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती एस. रविंद्र भट यांच्या बेन्चने या प्रकरणावर सुनावणी करताना हे सल्ले दिले आहेत. लैंगिक आरोप असलेल्या आरोपीला जामीन देताना त्याला तक्रारदार महिलेला जाऊन भेटणे अथवा माफी मागण्यासाठी न्यायालयाने सांगू नये. कोर्टाने तक्रारदार महिला आणि आरोपीला लग्न करण्याचा सल्ला अथवा निर्देश देऊ नयेत. तसेच महिलांशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी करताना काही ठराविक वक्तव्य अथवा मत व्यक्त करु नयेत असाही सल्ला दिला आहे.
महिला शारिरीकदृष्ट्या दुर्बल असतात, त्यांना संरक्षणाची गरज असते, त्या स्वत:चा निर्णय स्वत: घेऊ शकत नाहीत, पुरुष कुटुंबप्रमुख असतो, महिलांनी आपल्या पवित्रतेचे ध्यान राखावे, मातृत्व महिलांचे कर्तव्य आहे, रात्री एकटे फिरणे म्हणजे बलात्काराला निमंत्रण देण्यासारखे आहे, महिलांनी दारू, सिगारेट पिणे म्हणजे पुरुषांना उत्तेजित करण्यासारखे आहे अशा काही टिप्पणी अथवा मत न्यायाधीशांनी व्यक्त करु नयेत असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणावर देशातील सर्व न्यायाधीशांना आणि वकिलांना संवेदनशील बनवण्यासाठी प्रशिक्षणाची गरज असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले आहे.