सर्वोच्च न्यायालयानं स्थलांतरित मजुरांच्या स्थितीवरून महाराष्ट्र सरकारला फटकारलं !

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सर्वोच्च न्यायालयाने मजुरांच्या स्थलांतरच्या एका प्रकरणावर महाराष्ट्र सरकारला फटकारले आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावरही प्रश्न उपस्थित केलेत. आता याची पुढील सुनावणी 17 जुलैला होणार आहे. सर्व स्थलांतरित मजुरांना सोयी-सुविधा दिल्या जात आहेत हे महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे स्वीकारले जाऊ शकणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जे घरी जाऊ इच्छितात, असे सर्व स्थलांतरित मजूर किती आहेत ? याची माहिती घ्यावी, असे निर्देशही न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिलेेत. राज्यात असलेल्या स्थलांतरित मजुरांची स्थिती काय आहे ? याची माहिती घ्यावी. तसेच याबाबतचे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलेत.

महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने या प्रकरणी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे युक्तीवाद करत आहेत. आता राज्याबाहेर गेलेले स्थलांतरित मजूर रोजगारासाठी पुन्हा राज्यात येऊ इच्छित आहेत, अशी माहिती मेहता यांनी न्यायालयात दिली. जे स्थलांतरित मजूर आपापल्या घरी जाण्याच्या प्रयत्नात होते, त्यांना आता रोजगारासाठी महाराष्ट्रातच राहायचे आहे, असे मेहता म्हणाले. 1 मे पासून सुमारे 3 लाख 50 हजार कामगार पुन्हा काम करण्यासाठी परत आले आहेत. बिहारमध्ये उलट स्थलांतर (रिव्हर्स मायग्रेशन) होत असल्याची माहिती बिहारतर्फे रंजीत कुमार यांनी दिली. आता या स्थलांतरित मजुरांना परतायचे आहे.

बिहारमधून शहरांकडे जाणार्‍या ट्रेन आता भरलेल्या आहेत, अशी माहिती रंजीत कुमार यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने 9 जूनला स्थलांतरित मजुरांना पाठवणे, त्यांची नोंद करणे आणि त्यांच्या रोजगाराची व्यवस्था करणे अशा बाबींबाबत केंद्र आणि राज्यांसाठी दिशानिर्देश जारी केले होते. या बरोबरच न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांकडे या स्थलांतरित मजुरांच्या कल्याणासाठी काय योजना आहेत ? याची माहितीही मागितली आहे. या मजुरांना 15 दिवसांमध्ये परत पाठवण्यात यावे. शिवाय, त्यांना नोकरी देण्यासाठीही योजना तयार करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. प्रवाशांची ओळख होण्यासाठी योजना तयार करण्याबरोबरच त्यांचे कौशल्यमापनही व्हावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते.