Supreme Court | मोदी सरकारला झटका ! सहकाराचा विषय राज्यांकडेच, SC कडून ‘ती’ घटनादुरुस्ती रद्द
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सहकारी संस्थांसंबंधीच्या केंद्र सरकारच्या 97 वी घटनादुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) रद्दबातल केली आहे. हा विषय राज्यांचा असल्याचे न्यायालयानेही मान्य केले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे. कारण मंत्रिमंडळ विस्ताराआधी केंद्र सरकारने (Central Government) नवीन सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. हे मंत्रालय अमित शहांकडे (Amit Shah) देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्णयाने केंद्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे.
सुप्रीम कोर्टाकडून गुजरात हायकोर्टाचा निर्णय कायम
सहकारी संस्थांवर नियंत्रण (cooperative societies) मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने 2011 ला 97 वी घटना दुरुस्ती केली (97th constitutional amendment) होती. या घटना दुरुस्तीला गुजरात हायकोर्टात (Gujarat High Court) आव्हान देण्यात आले होते. 2013 ला गुजरात हायकोर्टाने निर्णय देत ही घटना दुरुस्तीतील IX बी हा भाग रद्द केला होता. आता सुप्रीम कोर्टानेही गुजरात हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती रोहिंटन नरीमन, के.एम. जोसेफ आणि बी. आर. गवई यांच्या पीठाने या प्रकरणी सुनावणी केली.
supreme court strikes down 97th constitutional amendment to the extent it relates to cooperative societies
केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका
गुजरात हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या पीठाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. केंद्र सरकारने 97 वी घटना दुरुस्ती करत सहकारी संस्थांसंबंधीचे सर्व अधिकार आपल्याकडे घेतले होते. 2011 ला केलेल्या या घटना दुरुस्तीला IX B चा समावेश करण्यात आला होता.
तीन न्यायाधीशांच्या पीठात दोघांचं बहुमत
सुप्रीम कोर्टाच्या तीन सदस्यांच्या पीठापैकी न्यायमूर्ती रोहिंटन नरीमन (Justice Rohinton
Nariman) आणि बी.आर. गवई (justice b.r. gavai) या दोघांनी सहकारी संस्थांसंबंधीच्या
घटना दुरुस्तीविरोधात मत नोंदवलं. तीन न्यायाधीशांच्या पीठात दोघांचं बहुमत झाल्याने सहकारी
संस्थांसंबंधी कायद्यातील IX B हा घटनादुरुस्तीतील भाग आम्ही रद्द बातल केला आहे. तर न्यायमूर्ती
के.एफ जोसेफ (Justice K.F. Joseph) यांनी IX B रद्द करण्याविरोधात भूमिका मांडली, असं
न्यायमूर्ती नरीमन यांनी निकाल देताना स्पष्ट केलं. या निकालाची संपूर्ण कॉपी लवकरच अपलोड
केली जाईल, असंही ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी गेल्या आठवड्यात सुनावणी झाली होती. सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल राखून ठेवला होता. अ‍ॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल, वकील मासूम के. शहा आणि वरिष्ठ वकील प्रकाश जैन आणि रितीका शहा यांनी याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने युक्तिवाद केला.
राज्य घटनेतील तरतुदीप्रमाणे देशभरातील राज्य विधिमंडळापैकी किमान 50 टक्के विधिमंडळांची मंजुरी घेतल्याविनाच घटनादुरुस्तीत पार्ट IX B आणून त्याद्वारे सहकारविषक राज्यांच्या कायद्यांबाबत विविध अटी केंद्र सरकारने नव्याने आणल्या… ते गुजरात उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवले आणि तेच सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरले.
Raj Thackeray | ‘मी मास्क घालतच नाही’ असे म्हणणाऱ्या राज ठाकरेंनी चक्क मास्क घातला