Supreme Court | जोडीदाराविरुद्ध सतत तक्रार हा घटस्फोटाचा आधार – सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – घटस्फोट (divorce) प्रकरणाच्या एका सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण मत नोंदवले आहे. वैवाहिक जोडीदाराविरुद्ध सतत तक्रारी करणे हे क्रौर्य असून, या कारणावरून घटस्फोट मंजूर करता येतो, असे न्यायालयाने (Supreme Court) स्पष्ट केले आहे. न्या. संजय किशन कौल (Judge Sanjay Kishan Kaul) आणि हृषिकेश रॉय (Hrishikesh Roy) यांच्या समोर या खटल्याची सुनावणी झाली.

एका जोडप्याचा 2002 मध्ये विवाह झाला होता. एका दिवसातच नवऱ्याला सोडून पत्नी गेली. समेट घडवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला पण झाला नाही. अखेर पत्नीच्या क्रूर व्यवहारास्तव पतीने घटस्फोट मिळावा म्हणून न्यायालयात अर्ज केला. पत्नीने यास विरोध करत पती व त्याच्या कुटुंबीयांकडे हुंड्याची मागणी केली व ती पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे पतीपासून दिराने आपल्याला दूर आणून ठेवले असा दावा पत्नीने केला. पाच वर्षांनंतर वैवाहिक संबंध पुन्हा जुळण्यापलीकडचे झाले असल्याचे कारण देत न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केला. या निर्णयाविरुद्ध पत्नीने जिल्हा न्यायालयात अपील केले. तेथे घटस्फोटाचा निर्णय रद्द झाला. तर जिल्हा न्यायालयाचा आदेश रद्द करत उच्च न्यायालयाने पुन्हा घटस्फोट दिला. यानंतर पत्नीने पुनर्विलोकन अर्ज दाखल केला. यात उच्च न्यायालय व कनिष्ठ न्यायालयाला वैवाहिक संबंध पुन्हा जुळण्यापलीकडे गेले या कारणावरून घटस्फोट देण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही, हा मुद्दा मांडण्यात आला व तो मान्य झाला. शेवटी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.

कनिष्ठ न्यायालयात पतीने घटस्फोटाचा अर्ज केला होता. त्यानंतर पत्नीने अनेक ठिकाणी पतीची तक्रार केली. न्यायालयात वेगवेगळे खटले दाखल केले. पती सहायक प्राध्यापक असल्याने शिस्तभंगाची कारवाई व्हावी म्हणून महाविद्यालय, विद्यापीठाच्या वरिष्ठांना अर्ज दिले.कारवाई न केल्यास विद्यापीठाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना धमकावले. द्विभार्या प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हे नोंदवले. माहिती अधिकाराचा वापर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व घटनांची नोंद घेतली. हे सर्व प्रकार म्हणजे पतीसोबत क्रूर व्यवहार आहे, असे मत नोंदवत घटस्फोटासाठी हे कारण वैध असल्याचे स्पष्ट केले.

 

घटनेच्या खंड 142 चा उपयोग

वैवाहिक संबंध पुन्हा जुळण्यापलीकडे गेले या कारणावरून घटस्फोट मंजूर करण्याची तरतूद कायद्यात नाही.
मात्र काही प्रकरणांमध्ये घटनेच्या खंड 142 चा वापर करून सर्वोच्च न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केले आहेत.
केवळ सर्वोच्च न्यायालयालाच खंड 142 आहेत.
यानुसार कोणत्याही प्रकरणात पूर्ण न्याय व्हावा म्हणून कोणतेही आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालय सक्षम आहे.

Web Titel :- Supreme Court | supreme court made it clear persistent complaints against spouse are basis divorce Judge Sanjay Kishan Kaul judge Hrishikesh Roy

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

हे देखील वाचा

Jobs | नोकरी शोधणार्‍या तरूणांसाठी खुशखबर ! तिसर्‍या तिमाहीत 44 % नवीन नियुक्त्या करतील कंपन्या, जाणून घ्या

Gopichand Padalkar | ‘काका-पुतण्याच्या’ टोळीनं ‘मुळशी पॅटर्नद्वारे’ बळकावलेली 113 एकर जमीन मोकळी केली’ – गोपीचंद पडळकर (व्हिडिओ)

OMG ! ‘सिक्स पॅक’ बनवता-बनवता झालं असं काही की 18 वर्षाच्या तरूणाचं ’प्रेग्नंसी बंप’ प्रमाणे आलं पोट, जाणून घ्या प्रकरण