Supreme Court | आर्थिक दुर्बल आरक्षण ! ‘आठ लाख उत्पन्नाचा आकडा कशाच्या आधारे निश्चित केला? निकष सांगा, अन्यथा आरक्षण रोखू’
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आर्थिक दुर्बल आरक्षणाची अट असलेला वार्षिक 8 लाख रुपये उत्पन्न मर्यादेचा आकडा (8 lakh income criteria) कशाच्या आधारे निश्चित केला, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) प्रश्नावर केंद्र सरकारला (Central Government) स्पष्टीकरण देता आले नसल्याने नाराजी व्यक्त करुन समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास हे आरक्षण जाहीर करणारा अध्यादेशच स्थगित करण्याचा गंभीर इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला आहे.
आर्थिक दुर्बल आरक्षणामुळे आरक्षणाची एकूण टक्केवारी 50 टक्क्यांहून अधिक होत असल्याने त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल झाल्या आहेत. आर्थिक दुर्बल गटातील आरक्षणासाठी उत्पन्नमर्यादा निश्चित करताना केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणातील (OBC reservation) निकष गृहित धरले होते. वैद्यकीय ‘नीट’ परीक्षेतील 10 आर्थिक दुर्बल आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यावर 7 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी झाली.
7 ऑक्टोबरच्या सुनावणीत न्यायालयाने केंद्र सरकारला आर्थिक निकषांबाबतचे स्पष्टीकरण करणारे प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु केंद्र यामध्ये अपयशी ठरले. यावरील सुनावणीत न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड (Justices Dhananjay Chandrachud), विक्रम नाथ (Vikram Nath) व बी.व्ही. नागरत्न (B.V. Nagaratna) यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारवर प्रश्नांची झोड उठवली होती. 8 लाख रुपयांच्या क्रिमीलेअर निकष ठरवताना ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांच्या उत्पन्न व संपत्तीत तफावत असल्याचा मुद्दा सुनावणीदरम्यान उपस्थित झाला.
आर्थिक दुर्बल आरक्षणासाठी निश्चित केलेला 8 लाख रुपये उत्पन्नाचा आकडा तुम्ही आणला कुठून? तुम्ही हवेतून कोणताही आकडा आणून तो निकष ठरवू शकत नाही. असा निकष निश्चित करताना सरकारकडे लोकसंख्याशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय, तसेच सामाजिक आर्थिक तपशील हवा, असे खंडपीठाने (Supreme Court) सुनावले.
–
हे धोरणात्मक निर्णय आहेत, परंतु समाजात समतोल टिकवण्यासाठी न्यायसंस्थेला यामध्ये हस्तक्षेप करावाच लागेल,
असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी म्हणाले. आर्थिक दुर्बल आरक्षणातील निकष ठरवताना हा समतोल साधण्यात आला आहे का?
शहरी व ग्रामीण नागरिकांच्या क्रयशक्तीतील तफावतीचा विचार केला आहे का? याची अंमलबजावणी करण्याची पद्धत निश्चित केली आहे का ?,
असे प्रश्नही खंडपीठाने उपस्थित केले. धोरणात्मक निर्णयांमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही,
परंतु या आरक्षणाचा ढाचा कलम 15(2) च्या आधीन आहे, हे केंद्र सरकारने स्पष्ट करावे, अशी अपेक्षाही खंडपीठाने व्यक्त केली.
Web Title :- Supreme Court | supreme court questions centre over revisiting rs 8 lakh income criteria for quota in neet admissions
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update