आधार कार्ड वैधतेबाबत सुप्रीम कोर्ट आज अंतिम फैसला 

आधार कार्ड योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाचं घटनापीठ आज बुधवारी निकाल देणार आहे. आधार कार्ड अनिवार्य करणं गोपनियतेच्या विरोधात असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. शिवाय विविध सरकारी योजनांसाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्यालाही आव्हान देण्यात आलं आहे.

हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती के. पुट्टास्वामी यांच्यासह अनेक जणांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करुन आधार योजनेला आव्हान दिलं आहे. याचिकाकर्त्यांनी विविध दावे केले आहेत. याचिकाकर्त्यांचे दावे पुढीलप्रमाणेआधार कार्ड तयार करताना बायोमेट्रिक घेणं हे गोपनियतेच्या मुलभूत अधिकाराचं उल्लंघन आहे.

आधार कायद्यात हे ऐच्छिक आहे. आधार कार्डसाठी कुणालाही सक्ती करता येणार नाही. मात्र सरकारी योजनांपासून ते बँक अकाऊंट खोलण्यापर्यंत विविध ठिकाणी आधार कार्ड अनिवार्य करण्यात आलं आहे. म्हणजे एक प्रकारने आधार कार्डसाठी लोकांना मजबूर बनवलं जात आहे.आधारचे आकडे सुरक्षित नाहीत. आधार डेटा लीक झाल्याच्या बातम्या वारंवार समोर येतात. डेटा सुरक्षेचा चोख बंदोबस्त करण्यात आलेला नाही. असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

सरकारने आधार कार्ड योजनेचं समर्थन केलं आहे. आधार प्राधिकरण अर्थात UIDAI चे चेअरमन अजय भूषण पांडे स्वतः कोर्टासमोर हजर झाले होते. सरकार आणि UIDAI च्या वतीने त्यांनी बाजू मांडली. त्यांचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे होते.आधारमुळे गोपनियतेचा भंग होत असल्याचा दावा चुकीचा आहे.आधार डेटा पूर्णपणे सुरक्षित आहे.आधारमुळे सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवला जात आहे. हजारो कोटी रुपयांची चोरी बंद झाली आहे. बँक अकाऊंट, प्राप्ती कर आणि आर्थिक देवाण-घेवाण यामध्ये आधार अनिवार्य केल्यास काळा पैसा रोखण्यास मदत होईल. एक देश, एक ओळख गरजेची आहे. जवळपास 120 कोटी नागरिकांनी आधार कार्ड बनवलं आहे. ते या ओळखपत्रामुळे खुश आहेत. असा युक्तिवाद सरकार ने केला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने बायोमेट्रिक डेटा जमा करणं चुकीचं ठरवलं तर आधार तयार करण्याची प्रक्रिया थांबवावी लागेल.सुप्रीम कोर्टाने आधार अनिवार्यता संपवल्यास सरकारला निधीची चोरी आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पर्याय शोधावा लागेल.