नवी दिल्ली : पोलीसनामा ऑनलाईन
दीर्घ काळापासून चर्चेचा विषय असलेल्या आधार कार्डच्या वैधानिकतेवरून सर्वोच्च न्यायालय बुधवारी आपला निर्णय देणार आहे. आधारच्या वैधानिकतेला आव्हान देणाऱ्या २७ याचिकांवर सुमारे चार महिन्यांपासून सुनावणी सुरु होती. मॅरेथॉन चर्चेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मे मध्ये निर्णय सुरक्षित ठेवला होता.
या प्रकरणाची सुनावणी जानेवारीमध्ये सुरु झाली होती. त्यानंतर सुमारे ३८ दिवस याप्रकरणी सुनावणी चालली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने सुनावणी केली. संविधानानुसार गोपनीयता हा नागरिकांचा मुलभूत अधिकार आहे. आधार कार्ड गोपनीयता कायदाचा भंग ठरतो का याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागणार आहे.
सरकारने कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार अनिवार्य केले होते. त्याचबरोबर बँक खाते उघडणे, पॅन कार्ड करणे, मोबाइल फोन सेवा, पासपोर्ट आणि वाहन परवान्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य केले होते. आधार कार्डला ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते, आधार कार्डमुळे सामान्य जीवन प्रभावित झाले आहे. अशावेळी हे संपुष्टात आणले पाहिजे.
बॉलिवूडच्या ‘या’ ज्येष्ठ अभिनेत्याला ड्रंक अँड ड्राइव्हप्रकरणी अटक
तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने आधार कार्डच्या बाजूने अनेक मुद्दे मांडले आहेत. आधार कार्डमुळे लाभार्थींना विना अडचण सबसिडी मिळते, हा सरकारचा सर्वांत मोठा मुद्दा आहे. आधार माहिती, सरकार आणि आधार प्राधिकरणानुसार, हे अत्यंत सुरक्षित असून यामध्ये कोणतीही गडबड करता येत नाही.