AGR वर टेलिकॉम कंपन्यांना मोठा दिलासा, थकीत रक्कम परत करण्यासाठी मिळाला 10 वर्षांचा कालावधी
नवी दिल्ली : वृतसंस्था – अ‍ॅडजेस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (AGR) च्या बाबतीत सुप्रीम कोर्टाने दूरसंचार कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. एजीआरची थकीत रक्कम भरण्यासाठी त्यांना 10 वर्षांचा कालावधी मिळाला आहे. ही विशेषत: वोडाफोन आयडिया, एअरटेलसाठी ही एक मोठी मदत आहे.
दरम्यान, न्यायमूर्ती मिश्रा बुधवारी 2 सप्टेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. कोर्टाने म्हटले की, हा निर्णय तीन आधारांवर असेल. पहिला , टेलिकॉम कंपन्यांना एजीआर थकबाकी भरण्यासाठी टप्प्या- टप्प्यात देण्यात यावी की नाही. दूसरे म्हणजे- दिवाळखोरी प्रक्रियेचा सामना करणार्‍या कंपन्यांची थकबाकी कशी वसूल करावी आणि तिसरे – अशा कंपन्यांव्दारे आपले विक्री करणे कायदेशीर आहे की नाही.
एजीआर थकबाकी परतफेड करण्यासाठी व्होडाफोन आयडिया आणि भारती एअरटेल यांनी 15 वर्षांची मागणी केली होती. आतापर्यंत 15 दूरसंचार कंपन्यांनी केवळ 30,254 कोटी रुपये दिले आहेत, तर थकबाकी 1.69 लाख कोटी रुपये आहे.
AGR म्हणजे काय?
अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (एजीआर) दळणवळण मंत्रालयाच्या दूरसंचार विभागाद्वारे (डीओटी) टेलीकॉम कंपन्यांकडून घेण्यात येणारा यूजेस आणि परवाना शुल्क आहे. त्याचे दोन भाग आहेत – स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज आणि परवाना शुल्क, जे अनुक्रमे 3-5% आणि 8% आहेत.
दरम्यान, दूूरसंचार विभागाने म्हटले की, एजीआरची गणना कोणत्याही टेलिकॉम कंपनीच्या एकूण महसूल किंवा कमाईवर आधारित असावी, ज्यात डीपोसीट इंर्टेस्ट आणि असेट विक्रीसारख्या नॉन-टेलिकॉम स्त्रोतांकडून मिळणार्‍या उत्पन्नाचाही सामावेश असावा. दुसरीकडे टेलिकॉम कंपन्यांनी म्हटले आहे की, एजीआरची गणना फक्त टेलिकॉम सेवेच्या उत्पन्नाच्या आधारे केली पाहिजे. परंतु गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांविरोधात निकाल दिला होता आणि एजीआरची थकित रक्कम तातडीने द्यावी असे म्हटले होते. सुमारे 15 दूरसंचार कंपन्यांची एकूण थकबाकी 1.69 लाख कोटी रुपये आहे.