‘अॅट्रोसिटी’तील बदलाची सुप्रीम कोर्ट पडताळणी करणार

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था

अॅट्रोसिटी कायद्यावरुन सर्वांनी आंदोलन छेडले असताना, केंद्र सरकारने कायद्यात केलेल्या बदलाची सर्वोच्च न्यायालय पडतळणी करणार असल्याचे सांगून केंद्र सरकारला झटका दिला आहे. बदलाची सर्वोच्च न्यायालय पडताळणी करणार आहे. मात्र, या कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. तसेच सहा आठवड्यात स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने केंद्राला नोटीशीद्वारे दिले आहेत.
अॅड. पृथ्वीराज चौहान आणि प्रिया शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून केंद्र सरकारने दुरुस्त केलेल्या अॅट्रोसिटी कायद्याला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्यावर या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यास न्यायालयाने नकार देताना कोणतीही सुनावणी न करता कायद्याला स्थगिती देणं योग्य ठरणार नसल्याचं स्पष्ट केलं.
[amazon_link asins=’B0784D7NFX’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’7035e05c-b28a-11e8-b0c5-43881d4d0b4f’]

२० मार्च रोजी न्यायालयाने दिलेले आदेश पुन्हा लागू करावेत. केंद्र सरकारने या कायद्यात दुरुस्ती केल्याने अनुसूचित जाती, जमातीच्या लोकांवर अत्याचार झाल्यास अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तीला तात्काळ अटक होईल. शिवाय त्याला जामीनही मिळणार नाही. त्यामुळे या कायद्यातील ही नवी दुरुस्ती असंविधानिक असल्याचं घोषित करण्यात यावं, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. ही मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. के. सिकरी आणि अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.

महत्वाच्या बातम्या
डाव्या पक्षांच्यावतीने १० तारखेला देशभर हरताळ 
चंद्रकांत पाटलांचा ‘यू टूर्न’ 
तेलंगणानंतर आंध्र प्रदेशातही मुदतीपूर्वीच विधानसभा बरखास्त ?
पेट्रोल, डिझेलचा भडका, दर पुन्हा महागले