मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंहांना ‘सुप्रीम’ धक्का ! सर्वोच्च न्यायालयानं याचिकेवर सुनावणी करण्यास दिला नकार
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. त्यामुळे परमबीर सिंग यांना मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांनी परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. परमबीर सिंग यांच्या विरोधात दाखल प्रकरणाची सीआयडीची चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या विरोधात सुरु असलेल्या सर्व चौकशी महाराष्ट्राबाहेर स्थलांतरीत करण्याची किंवा स्वतंत्र एजन्सीद्वारे चौकशी करण्याची विनंती केली आहे. परमबीर सिंग यांचे हे प्रकरण न्यायमूर्ती विनीत शरण आणि न्यायमूर्ती गवई यांच्या पीठासमोर सुनावणीसाठी आले होते.
या प्रकरणाची सुनावणी सुरु होताच न्यायमूर्ती शरण यांनी म्हटले की, न्यायमूर्ती गवई यांना या प्रकरणी सुनावणी करण्यात काही अडचण आहे. त्यामुळे हे प्रकरण दुसऱ्या पीठाकडे पाठवावं असं आम्ही सांगू इच्छितो. या प्रकरणावर मी सुनावणी करु शकत नाही, असं गवई यांनी म्हटलं आहे. पीठाने म्हटले की, आमचा समावेश नसेल अशा दुसऱ्या एखाद्या पीठाकडे हे प्रकरण वर्ग करावे.
परमबीर सिंग यांच्या वकीलांनी म्हटले की, त्यांच्या आशिलाच्या विरोधात सुरु असलेली चौकशी पूर्णपणे द्वेषाच्या भावनेतून करण्यात येत आहे. यातून सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन झाले आहे, असेही वकीलांनी म्हटले. परमबीर सिंग हे 1988 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. त्यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यानंतर त्यांना पदावरुन हटवण्यात आले होते.मार्च महिन्यात त्यांची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरुन उचलबांगडी करुन त्यांना महाराष्ट्र राज्य होमगार्डचं जनरल कमांडर पद देण्यात आले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने देशमुख यांच्या विरोधात परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांच्या चौकशीसाठी सीबीआयला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर अनिल देशमुख यांना गृहमंत्री पदावरुन पायउतार व्हावे लागले होते. या प्रकरणात परमबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत आरोप करण्यात आला की, राज्य सरकार आणि राज्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या संस्थांनी त्यांच्या विरोधात अनेक चौकशी सुरु केल्या आहे. त्या चौकशी महाराष्ट्राबाहेर स्थलांतरीत करण्यात याव्यात अशी मागणी त्यांनी केली होती. या याचिकेत राज्य सरकार, सीबीआय आणि महाराष्ट्र पोलिसांना पक्षकार बनवण्यात आलं आहे. परंतु आता न्यायमूर्तींनी या प्रकरणी चौकशीला नकार दिल्याने हे प्रकरण दुसऱ्या पीठाकडं सोपवल्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.