Video : खा. सुप्रिया सुळेंनी मानले सुप्रीम कोर्टाचे आभार, म्हणाल्या – ‘आतातरी सरकारनं शेतकर्‍यांना न्याय द्यावा’
supriya sule पोलीसनामा ऑनलाईन – केंद्र सरकारनं (Central Government) मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांवर तसंच शेतकरी आंदोलनावरच्या (Farmer Protest) सुप्रीम कोर्टातल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. दरम्यान, मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने हा मोठा झटका दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर, कोर्टाच्या स्थगितीनंतर आता विविध प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. यात राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी फेसबुक लाईव्ह करुन कोर्टाचे आभार मानले आहेत. (Supriya Sule Facebook Post on Supreme Court Stay Farm law) यावेळी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे(supriya sule ) म्हणाल्या, “गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकरी केंद्र सरकारचा अत्याचार सहन करत दिल्लीच्या वेशीवर न्याय मागतो आहे. मात्र, त्यांच्याकडे सरकारने लक्ष दिलं नाही. त्यांचं म्हणणं समजून घेऊन त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. असंवेदनशील सरकारकडून अनेकदा चर्चा होऊनही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर निर्णय झाला नाही. कोर्टाच्या निर्णयानंतर आतातरी सरकारने शेतकऱ्यांची बाजू समजावून घेऊन त्यांना न्याय द्यावा.”
कायदे मागे घ्या, अन्यथा आंदोलन सुरु ठेवू ; वकिलांची भूमिका
आंदोलक शेतकऱ्यांचे वकील एम. एल. शर्मा यांनी शेतकरी कोणत्याही समितीसमोर जायला तयार नाहीत. फक्त कायदे मागे घेतले जावेत अन्यथा आंदोलन सुरु ठेवले जाईल, अशी भूमिका एम. एल. शर्मा यांनी मांडली.
कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती
सुप्रीम कोर्टानं यावेळी लोकांचे जीव जात आहेत, नुकसान होत आहे, याविषयी चिंता व्यक्त केली. कायद्यांची अंमलबजावणी थांबवून समित बनवली जाईल. ज्यांना या प्रश्नावर मार्ग काढायचा आहे त्यांनी समितीकडे जावं असं कोर्ट म्हणाले. सुप्रीम कोर्टानं माजी सरन्यायाधीश जे.एस.खेहर यांच्यासह इतर नावं सुचवली आहे. शेतकऱ्यांचे वकील एम. एल. शर्मा यांच्या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यास स्थगिती देऊन या प्रकरणी मार्ग काढण्यात येईल, असं सांगितले.