’रिटर्न तिकिट’ दाखवल्यानंतर BMC नं पटणा SP विनय तिवारी यांना क्वारंटाइनमधून सोडलं

मुंबई : अ‍ॅक्टर सुशांत सिंह राजपूत केसचा तपास करण्यासाठी मुंबईत पोहचलेले बिहार कॅडरचे आयपीएस अधिकारी विनय तिवारी यांना क्वारंटाइनमधून सोडले आहे. पाटणा पोलीसांच्या विनंतीनंतर बीएमसीने 5 दिवसांच्या क्वारंटाइन नंतर तिवारी यांना सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय रिटर्न तिकिट दाखवल्यानंतर घेण्यात आला.

आयपीएस विनय तिवारी यांना क्वारंटाइनमधून सोडण्यासाठी बीएमसीकडून काही अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. या अटीनुसार, ते 8 ऑगस्टनंतर महाराष्ट्र सोडू शकतात. ते आपल्या रिटर्न तिकिटबाबत बीएमसीला माहिती देतील. ते एयरपोर्टपर्यंत प्रायव्हेट कारमध्ये जातील आणि एसओपीचे पालन करतील. प्रवासादरम्यान, सर्व नियमांचे पालन करतील.

यासोबतच बीएमसीने आश्चर्य व्यक्त केले की, एका सीनियर अधिकार्‍याला नियमांची माहिती कशी नाही. सुशांत सिंह राजपूतचे वडील केके सिंह यांनी पाटणामध्ये रिया चक्रवर्ती विरूद्ध तक्रार दाखल केली होती, ज्याचा तपास करण्यासाठी आयपीएस विनय तिवारी यांना मुंबईत पाठवण्यात आले होते.

आयपीएस विनय तिवारी मुंबईत पोहचताच, त्यांना क्वारंटाइन करण्यात आले. यावरून बिहार पोलीस आणि मुंबई पोलीसांमध्ये वाद निर्माण झाला. मात्र, नंतर मुंबई पोलिसांनी आपल्या भूमिकेबाबत स्पष्टीकरण दिले. यानंतर बिहार पोलिसांनी बीएमसीला पत्र लिहून आयपीएस विनय तिवारी यांना ताबडतोब सोडण्याचे आवाहन केले.

या दरम्यान बिहार सरकारने मुंबई पोलिसांवर सहकार्य न करण्याचा आरोप करत केस सीबीआयकडे ट्रान्सफर केली. मुंबई आणि पाटणा पोलीसांमधील वादामुळे प्रकरणाची गुंतागुंत आणि संशय आणखी वाढला, ज्यामुळे सीबीआयने प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. रिया चक्रवर्ती विरूद्ध केस दाखल करण्यात आली आहे. तसेच तपास टीमची स्थापना करण्यात आली आहे.

सूत्रांचे म्हणणे आहे की, सीबीआय पाटणा पोलिसांकडून कागदपत्र हँडओव्हर करेल. मात्र, सध्या सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीची प्रतिक्षा आहे. तर रियाच्या वकिलांनी पुन्हा एकदा सीबीआय तपासाला विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, कायदेशीर प्रकारे बिहार पोलिसांच्या शिफारसीवर सीबीआय तपास करू शकत नाही. यासाठी महाराष्ट्र सरकारची शिफारस जरूरी आहे.

या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र आणि बिहार सरकारला उत्तर देण्यासाठी वेळ दिला आहे. अशात सीबीआयने आपली तयारी केली आणि आता सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीची वाट पहात आहे. जर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र किंवा बिहार सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला तर सीबीआय तपास सुरू होईल. जर निर्णय असा आला नाही, तर सीबीआय तपास करू शकणार नाही.