CBI चौकशी करायची असेल तर गोपीनाथ मुंडे आणि न्या. लोया यांचीही करा, शिवसेनेची मागणी

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत मृत्यूची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी सातत्याने विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. अशातच शिवसेना नेते अरविंद सावंत यांनी भाजपाला आव्हान देत न्यायाधीश लोया आणि भाजपा नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या मृत्यूचीही सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केल्याने नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे.

एका वृत्तवाहिनीला बोलतांना अरविंद सावंत म्हणाले, सीबीआय चौकशी कधीही करता येते असं नाही, राज्य सरकारने यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे शिफारस करावी लागते. सीबीआय चौकशी लावल्याचीही काही प्रक्रिया आहे. लोकशाहीचे नियम डावलून कुणीही चौकशी करु शकत नाही, म्हणून सुशांत प्रकरणात जसे सीबीआय चौकशी करताय तसे गोपीनाथ मुंडे आणि न्या. लोया प्रकरणात सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, सत्य बाहेर येऊ द्या, असे सावंत यांनी म्हटलं.

तसेच बिहार पोलिसांचा सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणाशी काय संबंध? मुंबई पोलीस या प्रकरणाची सखोल तपासणी करत आहे. बिहार सरकारच्या सांगण्यावरुन सीबीआयकडे तपास सोपवावा हे गरजेचं नाही. या प्रकरणामुळे मुंबई पोलिसांचे खच्चीकरण होत आहे. काही लोक सुशांत प्रकरणाला राजकीय रंग देऊ पाहत आहे. कुणीही उठाव आणि सीबीआय चौकशीची मागणी करावी याला काही अर्थ नाही. देशाच्या संविधानालाच धक्का देणार का? असा सवाल विचारत सावंत यांनी भाजपावर निशाणा साधला आहे.

काय आहे प्रकरण ?
अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतने १४ जून रोजी आपल्या वांद्र्यातील राहत्या घरी आत्महत्या केली. या प्रकरणी मुंबई पोलीस तपास करत असतानाच, सुशांतच्या वडिलांनी सुशांतच्या गर्लफ्रेंड रिया हिच्याविरुद्ध पटना येथे तक्रार दाखल केली. तिच्यावर सुशांतच्या बँक खात्यातून पैसे काढल्याचा आरोप झाला. त्यानंतर रियावर ईडीनेही गुन्हा दाखल केला. त्यातच विरोधकांनी सुशांतची आत्महत्या नसून हत्या असल्याचे सांगत महाराष्ट्रातील युवा नेते आदित्य ठाकरे यांना टार्गेट करण्यात आलं.

त्यानंतर आदित्य ठाकरे स्वत: एक पत्रक काढत याप्रकरणात माझा काहीही संबंध नसल्याचा खुलासा केला. मग या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी धरू लागली. बिहार सरकारने याबाबत सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला. तर सीसीबीआयने नुकतेच या प्रकरणी गुन्हा दखल केला असून, महाराष्ट्र सरकारने सीबीआय चौकशीस विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे सुशांत सिंह प्रकरणाचा तपास कोणी करायचा याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात ११ जुलै ( मंगळवार ) सुनावणी होणार आहे.