योग्य घनकचरा व्यवस्थापन धोरण न आखल्याने राज्यातील बांधकामांना स्थगिती  

लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना घनकचरा व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष करत योग्य घनकचरा धोरण न राबविणाऱ्या महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार दणका दिला. हे धोरण आणेपर्यंत या राज्यांत बांधकामे करता येणार नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे सर्वच बांधकामांवर परिणाम होणार असल्याने राज्य सरकारांना तातडीने कार्यवाही करावी लागणार आहे.

[amazon_link asins=’B075X5PCX2,B0778JFC13′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’38e5ffc0-ada0-11e8-ae82-15ef60ed4304′]

सन २०१५ मध्ये दिल्लीत एका सात वर्षीय मुलाचा डेंगीने मृत्यू झाला. पाच खासगी रुग्णालयांनी उपचार करण्यास नकार दिल्याने अखेर या मुलाने अखेरचा श्वास घेतला. धक्कादायक म्हणजे मुलाच्या मृत्यूचे अतिव दु:ख सहन न झाल्याने त्याच्या आई-वडिलांनी मृत्यूला कवटाळले होते. या संबंधीच्या सुनावणीदरम्यान घनकचरा व्यवस्थापन, अस्वच्छतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात चर्चेस आला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. मदन लोकूर व न्या. अब्दुल नाझीर यांच्या पीठाने या राज्यांवर ताशेरे ओढताना म्हटले की, नियमावली तयार होऊन दोन वर्षे उलटली तरी ही राज्ये धोरण आखत नाहीत, हे अतिशय दयनीय आहे. ही राज्ये जोपर्यंत धोरण आखत नाहीत तोपर्यंत तेथे कुठलेही बांधकाम होणार नाही. आपल्या नागरिकांच्या हिताची काळजी असेल तर या राज्यांनी स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन यांबाबत नियम आखणे गरजेचे आहे.

यावर मध्य प्रदेशच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयास सांगण्यात आले की, आम्ही याबाबत केंद्राला कृती आराखडा दिला आहे. त्यावर आराखडा नव्हे, धोरण सादर करा, असे न्यायालयाने बजावले. आपल्याकडील नागरिकांनी घाणीत, कचऱ्यातच जगावे, असे या राज्यांना वाटत असेल तर काय करायचे, अशी उद्विग्नता न्यायालयाने व्यक्त केली. तसेच घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत योग्य धोरण न आखल्याबद्दल महाराष्ट्रासह इतर काही राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येकी तीन लाखांचा दंड ठोठावला.

केरळमधील पुरग्रस्तांसाठी चिमुकल्यांनी चहाचा स्टॉल उभारुन जमवला ५१ हजारांचा निधी

सन २०१६ मध्ये घनकचरा व्यवस्थापन नियमावली तयार झाली. असे असतानाही, गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगड आदी राज्ये, तसेच केंद्रशासित प्रदेशांनी त्या नियमावलीस अनुसरून कुठलेही ठोस धोरण आखले नाही. या अनास्थेवर न्यायालयाने बोट ठेवत हा आदेश दिला आहे.