Browsing Tag

अंमलबजावणी

लसींच्या तुटवड्यामुळे ठाकरे सरकारने घेतला ‘हा’ महत्वाचा निर्णय, उद्यापासून अंमलबजावणी

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन - देशभरात उद्यापासून (दि.1 मे) 18 वर्षावरील लोकांना लसीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. दरम्यान राज्यातही 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण होणार आहे. मात्र सध्या राज्यात लसींचा तुटवडा जाणवत…

मराठा आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची ग्वाही

पोलिसनामा ऑनलाईन टीम - मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती अनाकलनीय आहे. याप्रश्नी राज्य सरकारचा न्यायालयीन लढा सुरूच राहील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली असून मराठा समाजाला…

लॉकडाऊनची कडक अंमलबजावणी करा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन - अर्थचक्रही सुरु राहिले पाहिजे म्हणून आपण काही प्रमाणात झोन नुसार शिथिलता आणली पण याचा अर्थ लॉकडाऊनमधून मोकळीक मिळाली असे नाही. विभागीय आयुक्त ,जिल्हाधिकारी, पालिका आयुक्त , पोलीस यांनी कोणत्याही परिस्थितीत…

Coronavirus : जून, जुलैमध्ये ‘कोरोना’बाधितांची संख्या वाढणार !

पोलिसनामा ऑनलाईन टीम - देशभरात कोरोनाचा विळखा घट्ट झाला असून लॉकडाउनचा दुसरा टप्पा संपण्याची तारीख जवळ आली आहे. असे असतानाही लॉकडाउन पुन्हा वाढवला जाणार आहे की नाही याबाबत चर्चा सुरु आहे. दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी अनेक…

शास्तीकर अध्यादेशची अंमलबजावणी तातडीने करावी – नगरसेवक प्रमोद कुटे

पिंपरी : पोलिसनामा ऑनलाईन - पिंपरी-चिंचवड शहरातील मिळकतींना लावलेला जाचक शास्तीकर पूर्वलक्षी प्रभावाने माफ करण्याचा  अध्यादेश महापालिकेला प्राप्त झाला असून त्याची तातडीने अंमलबजावणी सुरु करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे नगरसेवक प्रमोद कुटे यांनी…

ओबीसीमध्ये समावेश हाच मराठा आरक्षणासाठी सोपा पर्याय : खेडेकर

लातूर : पोलीसनामा ऑनलाईनमराठा समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षण सहज शक्य नाही. त्याची अंमलबजावणी म्हणजे वेळेचा अपव्यय करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत आणि कायमस्वरुपी टिकण्याच्या दृष्टीने इतर मागासवर्गात (ओबीसी)…

आता गाव-खेड्यातील सर्व अतिक्रमणं नियमित होणार

उस्मानाबाद : पोलीसनामा आॅनलाईनबातमी आहे ग्रामिण भागातील नागरिकांच्या भल्याची, कारण आता ग्रामिण भागातील सरकारी जागेवरील सर्व अतिक्रमणं नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. 1 जानेवारी 2011 किंवा त्यापूर्वीची सर्व बांधकामे…