Browsing Tag

अलाहाबाद उच्च न्यायालय

GST Council Meet | एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल जीएसटीच्या कक्षेत येणार नाही; राज्यांना अधिकार

नवी दिल्ली : GST Council Meet | एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल म्हणजेच ENA ला जीएसटीच्या कक्षेत आणले जाणार नाही. त्याच्या विक्रीवर कर आकारण्याचे अधिकार परिषदेने राज्यांना दिले आहेत, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman)…

Mumbai High Court | न्या. देवेंद्र उपाध्याय मुंबई उच्च न्यायालयाचे नवे मुख्य न्यायमूर्ती

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन - Mumbai High Court | अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय (Justice Devendra Kumar Upadhye) यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Mumbai Hig h Court) मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती…

High Court | अलाहाबाद HC ची महत्वाची टिप्पणी, म्हणाले – ‘डेटिंग साईटवर सक्रिय आहे म्हणून…

नवी दिल्ली : High Court | उत्तर प्रदेशच्या प्रयागराजमधील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले की डेटिंग वेबसाइटवर सक्रिय असणे हे एखाद्याचे गुण मोजण्याचे पॅरामीटर हाऊ शकत नाही. न्यायालयाचे हे वक्तव्य आरोपी अर्जदाराच्या वकिलांनी उपस्थितीत…

Gangajal | ‘कोरोना’च्या उपचारात परिणामकारक ठरू शकते ‘गंगाजल’, काशी हिंदू…

नवी दिल्ली : Gangajal | काशी हिंदू विद्यापीठाचे (BHU) न्यूरोलॉजिस्ट तज्ज्ञ डॉक्टर व्ही. एन. मिश्रा (Doctor V. N. Mishra) आणि डॉक्टर अभिषेक पाठक (Doctor Abhishek Pathak) यांनी दावा केला आहे की, गंगाजल कोविड-19 च्या उपचारात परिणामकारक ठरू…

High Court | 15 वर्षांपुढील वयाच्या पत्नीसोबत शारीरिक संबंध बलात्कार नाही; हायकोर्टाची महत्त्वपूर्ण…

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे (Allahabad High Court) न्यायमूर्ती मो. असलम (Justice Mo. Aslam) यांनी एका खटल्याच्या सुनावणीवेळी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. आयपीसी कलम 375 (IPC Section 375) मधील दुरुस्तीनंतर 15…

High Court | लिव्ह इनमुळे केलीली बडतर्फीची कारवाई उच्च न्यायालयाकडून रद्द

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या (live-in relationship) माध्यमातून विवाहबाह्य संबंध ठेवले म्हणून एका कर्मचाऱ्याला बडतर्फ (dismissed) करण्यात आले होते. बडतर्फ कर्मचाऱ्याने या निर्णयाविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात…

मराठा आरक्षण रद्द होण्यामागे ‘हे’ दोन प्रमुख कायदेशीर मुद्दे; जाणून घ्या

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन -  मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निकालाला पूनर्विलोकन याचिकेद्वारे आव्हान देण्याची शिफारस भोसले समितीने (Committee) राज्य शासनाला (State Government) केली…