पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन - पुणे महापालिकेने (Pune Corporation) गुंठेवारी कायद्यांतर्गत घरे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. मात्र पुणे महापालिकेची (Pune Corporation) जर 5 मजली इमारतीसाठी परवानगी (Permission) असले आणि 9 मजली बांधकाम…
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन - Unified DCPR Maharashtra | घर खरेदी करू इच्छिणारे सर्वसामान्य नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक (Builder), विकासक (Developer) , वास्तुविशारद (Architect) आदी बांधकाम क्षेत्राशी निगडित सर्वच घटकांना राज्य शासनाने तयार…
मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन - Maharashtra Town Planning | राज्यातील शहरी भागांमधील अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न गेल्या अनेक दिवसापासून भेडसावत होता. मात्र, आता हे सर्व अनधिकृत लेआऊट आणि त्यावरील बांधकामे अधिकृत केली जाणार आहेत. तसा आदेश नगरविकास…
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन - Pune News | झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी (slum rehabilitation authority) राज्य सरकारने प्रारूप सुधारित नियमावलीला मंजुरी दिली आहे. यामध्ये ‘एफएसआय’ (FSI) वापरण्याची मर्यादा कमाल तीन वरून किमान चारपर्यंत देण्यात…
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन - राज्य शासनाने झोपडपट्टी पुनर्वसन योेजनेच्या (Slum Rehabilitation Authority - SRA) सुधारीत नियमावलीस मान्यता मिळाली असून यानुसार झोपडपट्टीधारकांना ३०० चौ. फुटांची सदनिका मिळणार आहे. त्याचवेळी झोपडपट्टी पुनर्वसन…
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन - पीएमआरडीएच्या (PMRDA) माध्यमातून पीपीपी (PPP) तत्वावर उभारण्यात येणार्‍या हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पाच्या आराखड्यात (Hinjewadi Shivajinagar Metro Route) करण्यात आलेल्या बदलांना मान्यता देण्याचा प्रस्ताव…
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन - राज्य मंत्री मंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने बांधकाम विकासकांना प्रीमियममध्ये 50 टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. प्रिमिअम शुल्कात पन्नास…
मुंबई : पोलिसनामा ऑनलाईन - अनधिकृत बांधकामांमुळे शहर बकाल होतात ही परिस्थिती राज्यातील सर्वच शहरात आहे. प्रचलित विकास नियंत्रण निमावलीनुसार त्यांचा पुनर्विकास अशक्य आहे. त्यामुळे लाखो कुटुंबांचा जीव टांगणीला लागला आहे. मात्र आता त्यांना…
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन - पुणे, पिंपरी- चिंचवड शहरातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या कष्टकऱ्यांना पक्की घरे मिळवीत, यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकारणांतर्गत योजना राबवली जाते. मात्र, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने राज्य सरकारकडे नवीन बदलांबाबत…
