Union Budget Trivia

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आज अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यात त्यांनी इनकम टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल केल्याची घोषणा केली. या वर्षांच्या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीयांसह जवळपास सर्व वर्गांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न…

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - जर तुम्ही आधार कार्ड काढले असेल तर तुम्हाला त्या आधारे पॅन कार्ड मिळू शकते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेटमध्ये ही घोषणा केली आहे. 11 नोहेंबरपर्यंत 29 कोटी 30 लाख 74 हजार 520 पॅनकार्ड आधार कार्डशी लिंक…

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंकल्पात रेल्वेशी संबंधित घोषणा केल्या आहे. बजेटवरील भाषणात सीतारामण म्हणाल्या, "27 हजार किमी अंतराच्या रेल्वे ट्रॅकचं इलेक्ट्रिफिकेशन करण्याचं ध्येय आहे. तेजस ट्रेनची संख्या…

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोदी सरकारचे बजेट 2.0 (2020-21) सादर केले. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी बऱ्याच मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्याच वेळी आयकर स्लॅब बदलला आहे. दरम्यान, अर्थसंकल्पाला विरोधकांचा…

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन - अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. यात मुंबई आणि महाराष्ट्राची निराशा झाल्याचं सांगत महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी यावरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्र…

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत 2020 चा अर्थसंकल्प सादर केला. भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांच्या खिशात जास्त पैसे ठेवत खप वाढवण्यासाठी त्यांनी आयकर स्लॅब आणि दर बदलून…

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - कर्तव्य प्रथम असे नेहमीच बोलतो आणि ऐकतो. मात्र केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील माध्यम विभागाचे उप व्यवस्थापक कुलदीप कुमार शर्मा यांनी ते सिद्ध करून दाखवले आहे. कुलदीप हे बजेटच्या अत्यंत गोपनीय आणि महत्त्वाच्या कामात…

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - 1 फेब्रुवारी 2020 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण सादर करणाऱ्या बजेटमध्ये करदात्यांना दिलासा देणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सीतारामण यांनी आज (शुक्रवार) संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण…

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - केंद्र सरकार आगामी बजेटमध्ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधीचं वितरण 20 टक्क्यांनी घटवून जवळपास 60000 कोटी करण्याची शक्यता आहे. याचे कारण म्हणजे काही राज्यांमध्ये योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी अडथळे येत आहेत.…