home page top 1

तामिळनाडूत हिंदी भाषेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर ; केंद्र सरकारच्या कार्यालयावरील पाट्यांना फासले काळे

चेन्नई : वृत्तसंस्था – दक्षिणेतील राज्यांनी नेहमीच हिंदी भाषेला विरोध दर्शवला आहे. यामुळे अनेकदा वादही झाले आहेत. तिरुचिराप्पल्ली परिसरात बीएसएनएल, विमानतळ, टपाल कार्यालय, रेल्वे स्थानकांच्या कार्यालयावर तसेच अन्य काही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या आस्थापनांच्या कार्यालयावर लावण्यात आलेल्या बोर्डवरील हिंदी नावावर काळे फासण्याचे प्रकार घडले आहेत. या प्रकरणी अज्ञातांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे हिंदी भाषेवरून तामिळनाडूत पुन्हा वाद पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

हिंदी जरी देशाची राष्ट्रभाषा असली तरी दक्षिणेतील राज्ये हिंदीला स्वीकारण्यास तयार नाहीत. देशात तामिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, गोवा, पश्चिम बंगाल आणि आसाम या राज्यातील शाळांमध्ये हिंदी भाषा सक्तीची नाही.

शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात बदल –

केंद्र सरकारने दक्षिणेतील राज्यांतील शाळांमध्ये ‘तीन भाषा प्रणाली’चा प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावाला डीएमके आणि मक्कल नीधि मय्यम पक्षांनी विरोध दर्शवला होता. तसेच शाळांमध्ये हिंदी भाषा अनिवार्य केल्यास केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. या प्रस्तवाला होणार विरोध पाहता ३ जुलै रोजी केंद्र सरकारनं आपल्या शिक्षण धोरण्याच्या मसुद्यात महत्वपूर्ण बदल केला असून, हिंदीची असलेली सक्ती काढून टाकण्यात आली आहे. त्यात तिसऱ्या भाषेसाठी ‘फ्लेक्सिबल’ शब्दाचा वापर करण्यात आलेला आहे. म्हणजेच आता शालेय भाषा आणि मातृभाषेशिवाय तिसरी भाषा निवडावी लागणार आहे. तिसरी भाषा कोणावरही आता लादण्यात येणार नाही.

Loading...
You might also like